मुंबई- मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर भाजपाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी निशाणा साधला आहे. आपल्या जवळच्या प्रस्थापिताना सत्तेत वाटा मिळावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना ओबीसी आरक्षण द्याचेच नाही, अशी टीका गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाची हत्या पवारांनी केल्याचा घणाघात गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी, मराठा, आरक्षण पदोन्नती याबाबत काही घेणे देणे नाही, अशी टीकाही गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार १० मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.