मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक टाळून संवैधानिक व्यवस्था कोलमडल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली.
ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणीसुद्धा यावेळी राज्यपालांकडे एका स्वतंत्र पत्रातून केली. शिष्टमंडळात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा आदींचा समावेश होता.
राज्यपालांनी स्वत: पत्र दिल्यानंतरसुद्धा विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळली जात आहे. खरे तर संविधानाच्या अंतर्गत व नियमानुसार ही निवडणूक घेण्यासाठी पत्र दिल्यानंतर ती निवडणूक घेणे हे संवैधानिक बंधन होते. पण, त्याचे पालन होत नसल्याने, राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडल्याबाबत राष्ट्रपतींकडे अहवाल पाठवावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, तौक्ते चक्रीवादळ, कोरोना, शिक्षणाचा बोजवारा, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था स्थिती या गंभीर विषयावर चर्चेसाठी सरकारला वेळ नाही. आघाडी सरकारने ५७८ दिवसांतील सात अधिवेशन मिळून केवळ ३० दिवसांचे कामकाज केले, हा नीचांक आहे, असे शिष्टमंडळातर्फे राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अध्यक्ष निवडणूक अनिश्चित
आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता कमीच आहे. नियमानुसार विधानसभा उपाध्यक्षांकडून राज्यपालांकडे निवडणुकीचा कार्यक्रम पाठवावा लागतो व त्यास राज्यपालांची मंजुरी लागते. तसे कुठलेही पत्र राजभवनला अद्याप पाठविण्यात आलेले नाही. दोन दिवसांची जी कार्यक्रम पत्रिका तूर्त ठरविण्यात आली आहे, त्यात अध्यक्ष निवडीचा विषय नाही.