- दीपक भातुसेमुंबई - जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी उशिरा अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांना सध्या ही प्रमाणपत्रे देऊ नयेत, असा आदेश राज्याच्या महसूल विभागाने काढला आहेत. एखाद्या व्यक्तीच्या जन्म किंवा मृत्यूनंतर एका वर्षाच्या आत जन्म किंवा मृत्यूचे प्रमाणपत्र काढले तर ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून दिले जाते. मात्र, एका वर्षानंतर जर अर्ज केला तर हे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिले जाते. अशा उशिरा अर्ज करणाऱ्या अर्जांना ‘विलंबित अर्ज’ असे संबोधले जाते. त्यांना सध्या प्रमाणपत्रे वितरित करू नयेत, असे आदेशात नमूद केले आहे.
बांगलादेशी, रोहिंग्यांच्या घुसखोरीबाबत भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारे महसूल विभागाने हे पाऊल उचलल्याचे महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले. सोमय्यांच्या दाव्यानुसार मालेगाव- ३,९७४, सिल्लोड- ४,७३०, नागपूर- ४,३५०, यवतमाळ-११,८६४, अकोला-१५,८४५ एवढ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे दिली आहेत.
सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारींवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. एसआयटीला सहा महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला द्यायचा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत एसआयटीच्या अहवालाचे निष्कर्ष येत नाहीत तोपर्यंत विलंबित अर्ज केलेल्यांना जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.