भूमिपुत्रांच्या इमारती सिडकोच्या रडारवर

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या ८०० इमारतींची यादी सिडकोने तयार केली आहे. यामधील १५० इमारतींना कारवाईची नोटीस दिली असून लवकरच कारवाई

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या ८०० इमारतींची यादी सिडकोने तयार केली आहे. यामधील १५० इमारतींना कारवाईची नोटीस दिली असून लवकरच कारवाई सुरू केली जाणार आहे. याविषयी भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. घर वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार, पालकमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतली जाणार असून त्यानंतरही कारवाई थांबली नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सिडकोने ही घरे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शासनाने गावठाणांच्या विकासासाठी क्लस्टरची घोषणा केली आहे. एकीकडे भूमिपुत्रांविषयी जिव्हाळा असल्याचे भासविले जात असून दुसरीकडे गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्याची तयारी केली जात आहे. नुकतीच खारघरमध्ये १४ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. लवकरच नवी मुंबईमध्येही कारवाई सुरू केली जाणार आहे. सिडकोने ८०० इमारतींची यादी तयार केली असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्तांना समजली आहे. यामधील १५० इमारतींना नुकतीच नोटीस देण्यात आली आहे. या इमारती पाडण्यासाठी ८ मेला विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी विशेष पोलीस बंदोबस्तही मागविण्यात आला आहे. याविषयी माहिती समजताच प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने गावोगावी बैठका घेऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. दिवा गावामध्ये रविवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. सोमवारी गोठीवलीमध्ये बैठकीचे आयोजन केले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडकोविषयी तीव्र असंतोष आहे. साडेबारा टक्क्यांच्या भूखंडाचे वाटप पूर्ण झालेले नाही. गावठाण विस्तार झालेला नाही. गावची वेस ठरविण्यात आलेली नाही. भूमिपुत्रांनी त्यांचे जुने शेत, घर व इतर ठिकाणी बांधकाम केले आहे. गरजेपोटी घर हा फक्त प्रकल्पग्रस्तांचा विषय राहिलेला नाही.