किमान वेतन दिले नाही तर खबरदार!

किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना वेतन देण्यास टाळाटाळ करणा-या मालकांना पालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभागाने चांगलाच दम भरला आहे

चेतन ननावरे, मुंबई
किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना वेतन देण्यास टाळाटाळ करणा-या मालकांना पालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभागाने चांगलाच दम भरला आहे. गेल्या तीन वर्षांत पालिकेने सुमारे ४ हजारांहून अधिक कामगारांना न्याय मिळवून देत दीड कोटी रुपयांहून अधिक लाभाची रक्कमही वसूल करून दिली आहे.
राज्य सरकारच्या किमान वेतन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ३२ नुसार ठरविलेली रक्कम किमान वेतन म्हणून कामगारांना देणे कोणत्याही दुकान किंवा आस्थापना मालकाला बंधनकारक आहे. मात्र कामगारांना किमान वेतनाहून कमी पगार देऊन बऱ्याचदा मालक कामगारांचे आर्थिक शोषण करतात. अशा मालकांचे कान टोचत पालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभागाने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत एकूण ४ हजार २६२ कामगारांना न्याय मिळवून दिला आहे.
ज्या दुकानांत किंवा हॉटेलमध्ये कामगारांचे आर्थिक शोषण होते, त्यांनी पालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभागात तक्रार करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. मागील तीन वर्षांत मुंबईतील विविध दुकान किंवा हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या तक्रारीवरून पालिकेने धडक कारवाई केली आहे. त्यात एखादा मालक कामगाराला किमान वेतन देण्यास नकार देत असेल, त्याने पालिकेच्या कार्यालयात तक्रार केल्यानंतर संबंधित मालकास किमान वेतन देण्याचे निर्देश पालिकेने दिले आहे. अशाप्रकारे पालिकेने कामगारांना मालकांकडून तब्बल १ कोटी ६९ लाख ४८ हजार ७०५ रुपये मिळवून दिले आहेत.