‘बेस्ट’ची प्रवृत्ती मक्तेदारीची

पसंतीच्या कोणत्याही पुरवठादाराकडून वीज घेण्याचा ग्राहकांना असलेला हक्क मुंबई शहरातील ग्राहकांना मिळू नये यासाठी न्यायालयांमध्ये वारंवार निरर्थक अर्ज दाखल करण्याच्या ‘बेस्ट’च्या मक्तेदारी व सरंजामी

मुंबई : पसंतीच्या कोणत्याही पुरवठादाराकडून वीज घेण्याचा ग्राहकांना असलेला हक्क मुंबई शहरातील ग्राहकांना मिळू नये यासाठी न्यायालयांमध्ये वारंवार निरर्थक अर्ज दाखल करण्याच्या ‘बेस्ट’च्या मक्तेदारी व सरंजामी प्रवृत्तीचे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अत्यंत कडक शब्दांत वाभाडे काढले.
मुंंबईतील वीज ग्राहकांना हा ‘स्विच ओव्हर’चा हक्क बजावता यावा यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या नियमांच्या वैधतेस आव्हान देताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने एरवी न्यायालयीन निकालपत्रांत सहसा न आढळणारी खरमरीत व बोचरी भाषा वापरून ‘बेस्ट’ची लक्तरे वेशीवर टांगली. न्यायालयाने म्हटले की, ग्राहक हिताच्या कल्याणकारी हेतूने केलेल्या कायद्यास सुरुंग लावण्याच्या कुटिल हेतूने अशी तद्दन आपमतलबी याचिका एखाद्या खासगी पक्षकाराने केली असती तर त्याला आम्ही अद्दल घडेल, असा दंड ठोठावला असता. परंतु ‘बेस्ट’चे वर्तन सर्वस्वी निषेधार्ह असूनही आम्ही तसे करण्याचे टाळत आहोत. कारण आम्ही ‘बेस्ट’ला दंड केला तरी तो अप्रत्यक्षपणे मुंबईच्या नागरिकांच्या खिशातूनच भरला जाईल. त्यामुळे आम्ही दंड न ठोठावता ‘बेस्ट’चा तीव्र शब्दांत धिक्कार करीत आहोत. ‘बेस्ट’ हा मुंबईकरांच्या सेवेसाठी राबविला जाणारा उपक्रम आहे. कल्याणकारी सुशासनसाठी बेस्टची स्थापना केली आहे, लहरी सत्ताधीशासारखी बेमुर्वत सत्ता गाजविण्यासाठी नाही, याचे ‘बेस्ट’ने भान ठेवायला हवे.
‘बेस्ट’ने याआधी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून घोर अपयश पदरी पाडून घेतले आहे. तरीही मुंबईतील वीज ग्राहक अन्य कोणाही पुरवठादाराकडे न जाता सदैव आपल्याच दावणीला बांधलेले हवेत, हा हट्ट ‘बेस्ट’ने सोडलेला नाही. आता आमच्यापुढे असलेली याचिका म्हणजे ‘बेस्ट’ने याच वृत्तीने वरकरणी ग्राहकहिताचा आविर्भाव आणत प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या गळ््याला नख लावण्यासाठी केलेला निर्दयी
प्रयत्न आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. (विशेष प्रतिनिधी)