मुंबई : तिकिटांच्या दरात मोठी कपात केल्यामुळे प्रवासी संख्या वाढली खरी. मात्र भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बसगाड्या आणि भाडेकपातीचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात तब्बल २२५० कोटी रुपयांची तूट बेस्ट उपक्रमाला सहन करावी लागणार आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १० आॅक्टोबर रोजी महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांना सादर केला. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा अर्थसंकल्प सीलबंद ठेवण्यात आला होता. रविवारी आचारसंहिता संपुष्टात आल्यामुळे बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंगळवारी यावर चर्चा करण्यात आली.
बेस्ट उपक्रमातील बसगाड्यांचा ताफा ३२०० वरून सहा हजारपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. भाडेतत्त्वावर बसगाड्या घेण्यात आल्या, मात्र भाडेकपातीमुळे उत्पन्न वाढले नाही. यामुळे तूट वाढली आहे. यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता बेस्ट प्रशासनाने वर्तविली आहे. सन २०१९-२०२० मध्ये ८३३ कोटी ८५ लाख रुपये तूट अंदाजिण्यात आली होती. मात्र ही तूट आगामी आर्थिक वर्षात २२५० कोटींवर पोहोचणार आहे.
अनुदानानाचा हिशेब घेण्याची सदस्यांची मागणीबेस्ट उपक्रमाला विविध बँकांमधील कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी २१०० कोटी रुपये अनुदान व बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात आली आहे. यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, अशी आशा होती. मात्र तूट वाढत असल्याने महापालिकेने दिलेल्या अनुदानाचा हिशेब बेस्ट प्रशासनाकडून घ्यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
उत्पन्नात मोठी घटभाडेकपातीमुळे बेस्ट उपक्रमाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. २०१८ मध्ये दररोज ८३ कोटी उत्पन्न आणि १५९ कोटी खर्च येत होता. मात्र २०१९ मध्ये ५९ कोटी रुपये उत्पन्न आणि १७१ कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला दररोज खर्च करावे लागत आहेत. बेस्टची दररोज ३५ रुपये कमाई होत असेल तर १०० रुपये खर्च होत असल्याचे प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिले.भाऊबीजेला ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांना दिलासाजाहीर झाल्यानंतरही न मिळालेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना अखेर दिलासा मिळणार आहे. ४८ तासांमध्ये बेस्ट कर्मचाºयांच्या बँक खात्यात जमा होतील, अशी हमी बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी दिली. परिवहन व विद्युत विभागातील कर्मचाºयांना लाभ मिळेल.
बेस्ट प्रशासनाने ९,१०० रुपये सानुग्रह अनुदान गेल्या महिन्यात जाहीर केले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रकमेचे वाटप केले नाही. याउलट सुधारित वेतनाच्या सामंजस्य करारावर सही करणाºया कर्मचाºयांना सानुग्रह अनुदान मिळेल, अशी नोटीस काढली. यामुळे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजी होती.
हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे सानुग्रह अनुदानाचे वाटप रखडले. मात्र, सर्व कर्मचाºयांना सानुग्रह अनुदान द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. आचारसंहिता संपल्यानंतर मंगळवारी तातडीच्या बैठकीत सर्व कर्मचाºयांना ४८ तासांत सानुग्रह अनुदान मिळालेले असेल, असे आश्वासन बेस्ट प्रशासनाने दिले. दरम्यान, निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेने घाईत सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. मात्र, ते कर्मचाºयांना मिळाले का? याची खातरजमा न केल्याची नाराजी विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी व्यक्त केली.घट वाढत असल्याबद्दल चिंताबेस्ट उपक्रमाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधारणेऐवजी घट वाढत असल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली. असाच कारभार सुरू राहिल्यास पुढील तीन वर्षांमध्ये बेस्ट कर्जात बुडेल, अशी भीती सदस्यांनी व्यक्त केली. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प विलीन झाल्यानंतरही पाच वर्षे नियोजन न केल्यास बेस्टची स्थिती आणखी कमकुवत होईल, अशी शक्यता सदस्यांनी व्यक्त केली.