लाभार्थ्यांचे घरकूल अनुदान थेट बँकेत

इंदिरा आवास योजनेद्वारे राज्यातील बेघर कुटुंबांना घरकूल योजनेचा लाभ दिला जात आहे. पण, त्यासाठी येणाऱ्या निधीचा अपहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

- सुरेश लोखंडे,  ठाणे
इंदिरा आवास योजनेद्वारे राज्यातील बेघर कुटुंबांना घरकूल योजनेचा लाभ दिला जात आहे. पण, त्यासाठी येणाऱ्या निधीचा अपहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यास आळा घालण्यासाठी पुढील वर्षापासून थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर या योजनेचा निधी जमा करण्याचा जीआर राज्य शासनाने जारी केला आहे. यामुळे संबंधितांमध्ये नाराजीचा सूर ऐकायला मिळत आहे.
या योजनेद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांसाठी सुमारे ९५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. घर बांधण्याच्या कामातील प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने दिला जाणारा हा निधी यापूर्वी संबंधित ग्रामसेवक व लाभार्थी यांच्या संयुक्त खात्यात जमा होत असे. पण, काही प्रकरणांमध्ये या निधीचा अपहार ठिकठिकाणी झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे आता थेट लाभार्थ्याच्याच बँक खात्यात हे घरकूल अनुदान जमा होणार आहे.
या योजनेतील बहुतांशी घरकुलांची कामे अर्धवट राहिली आहेत. यातून मार्ग काढण्यासह भ्रष्टाचारास आळा घालण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार, केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून घरकूल योजनेच्या अनुदान रक्कम ‘पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (पीएफएमएस) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँकेतील बचत खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार, २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून ते लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.

राज्यस्तरावर डेबिट अकाउंट उघडण्यात आले असून, त्याची ‘पीएफएमएस’ प्रणालीवर नोंदणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित डेबिट अकाउंट आवास सॉफ्टवेअरशी संलग्न केले आहे. मात्र, संबंधित लाभार्थ्यांना घरकूल मंजुरी देण्यासाठी सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेली कार्यपद्धतीच कायम राहणार आहे.
राज्य व्यवस्थापन कक्ष व इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित होण्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत अपेक्षित कालावधी आहे. तो विचारात घेता डिजिटल सिग्नेचरबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत नागपूर येथील महात्मा गांधी नरेगा कार्यालयास प्राधिकृत करण्यात आल्याचे जीआरमध्ये नमूद असल्याचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी आर.के. बामणे यांनी सांगितले.