मुंबई : बालकांची बोगस संख्या दाखवण्याबाबत बहुचर्चित असलेल्या बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांना महिला व बालविकास विभागाने तब्बल १० कोटी ४५ लाख ९५ हजार रुपयांचे सहाय्यक अनुदान दिले असून ज्या नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात बालगृहांमध्ये मुले आहेत, त्या जिल्ह्यांसह राज्यातील १३ जिल्ह्यांना चक्क ‘भोपळा’ दिला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या पुणेस्थित आयुक्तालयाने २६ मार्च रोजी राज्यातील कार्यरत स्वयंसेवी बालगृहातील बालकाच्या परिपोषणासाठी सहाय्यक अनुदान वितरणाचे अनुक्रमे योजनेत्तर योजना अर्थात प्लॅनसाठी १४ कोटी, ९८ लाख, ५६ हजार व योजनेंतर्गत योजना अर्थात नॉन प्लॅनसाठी ५ कोटी, ३८ लाख, ७४ हजार संबंधित संस्थांना वितरित करण्यासाठीचे दोन आदेश संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या बीडीएस प्रणालीवर टाकले. मात्र, या आदेशांत मोठ्या प्रमाणात भेदभाव करण्यात आल्याचे आदेशात दिसते.
गेल्या वर्षभरात आयुक्तालय स्तरावरील उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकांच्या सखोल तपासणीत ज्या बीड व लातूर जिल्ह्यातील बालगृहांमध्ये प्रत्यक्ष बालके नसल्याचे स्पष्ट होऊन स्थानिकांसमक्ष पंचनामा करून तसे अहवाल शासनाला पाठवलेले असताना नेमक्या त्याच जिल्ह्यांना मार्चअखेर ८० टक्के अनुदान झुकते माप दिले आहे.
नांदेड जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याची अनुदान मागणी नोंदवली नसल्याने ८० टक्के अनुदान वितरणाात जिल्ह्याला प्लॅन आणि नॉन प्लॅनसाठी अनुदान मिळाले नसल्याचा आरोप या जिल्ह्यातील कार्यरत आठ बालगृह चालकांनी केला आहे.
लॉकडाऊन असल्याने आमच्या बालगृहातील मुले बाहेर पाठवली नाहीत. स्वस्त धान्य दुकानातून गहू, तांदूळ मिळणे बंद झाले आहे. अशातच आमच्या हक्काचे परिपोषण अनुदान महिला व बालविकास विभागाने नाकारल्याने संस्थेतील बालकांवर उपाससमारीची वेळ आली आहे. - लालबाजी घाटे, अध्यक्ष,बालगृह चालक संघटना