बीएड उमेदवारही प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी पात्र - उच्च न्यायालय

‘ब्रिज कोर्स’ एनआयओएसतर्फे घेतला जातो. राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, राज्यात असे डीएड व ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेले आठ हजारांहून अधिक उमेदवार आहेत.

मुंबई : बीएड उत्तीर्ण असलेला, परंतु प्राथमिक शिक्षणासंबंधीचा सहा महिन्यांचा ‘ब्रिज कोर्स’ न केलेला उमेदवारही पहिली ते पाचवी या इयत्तांना शिकविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षक या पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरतो, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.प्राथमिक शिक्षकपदाच्या पात्रतेसाठी बीएडखेरीज या ‘ब्रिज कोर्स’ची सक्ती करणारा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारीला काढला होता. न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने तो बेकायदा ठरवून रद्द केला. इंदिरानगर, श्रीरामपूर येथील योगेश पोपटराव मैद यांनी केलेली याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला.‘ब्रिज कोर्स’ एनआयओएसतर्फे घेतला जातो. राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, राज्यात असे डीएड व ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेले आठ हजारांहून अधिक उमेदवार आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून बीएड उमेदवारांना ‘ब्रिज कोर्स’ची सक्ती करण्यात आली आहे. परंतु हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. या सुनावणीत याचिकाकर्ते योगेश मैद यांच्यासाठी अ‍ॅड. सत्यजीत बोरा यांनी तर राज्य सरकारतर्फे साहाय्यक सरकारी वकील एस.बी. यावलकर यांनी काम पाहिले.‘जीआर’ रद्द होण्याची तीन कारणेन्यायालयाने हा ‘जीआर’ प्रामुख्याने तीन कारणांवरून बेकायदा ठरविला. ती अशी :राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीईटी) इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी जो पात्रता नियम केला आहे त्यात बीएड उमेदवारांना नेमणुकीनंतर दोन वर्षांत ‘ब्रिज कोर्स’ पूर्ण करण्याची मुभा दिलेली आहे. ‘एनसीईटी’ने हा नियम संसदेने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार केलेला असल्याने राज्य सरकार केंद्रीय कायद्याहून वेगळा पात्रता निकष ठरवू शकत नाही.खुद्द राज्य विधिमंडळाने खासगी शाळांसंबंधी केलेल्या ‘एमईपीएस’ कायद्यातही प्राथमिक शिक्षकाच्या पात्रतेसाठी बीएडखेरीज अशा ‘ब्रिज कोर्स’ची सक्ती नाही. त्यामुळे विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यात राज्य सरकार प्रशासकीय फतवा काढून बदल करू शकत नाही.हा ‘ब्रिज कोर्स’ फक्त सेवेत असलेले शिक्षकच करू शकत असल्याने राज्य सरकारने घातलेली अट अव्यवहार्य व पूर्तता न करता येणारी आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळेत नोकरी करून हा ‘ब्रिज कोर्स’ पूर्ण केला जाऊ शकतो, हे राज्य सरकारचे म्हणणेही कायद्याला धरून नाही. कारण ‘एमईपीएस’ कायद्यात अनुदानित व विनाअनुदनित शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी वेगळे निकष नाहीत.