श्रीमंत असो किंवा गरीब, सर्व नागरिकांना समान वागणूक द्या!

मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बायबलमधील ‘नोहाची नौका’ ही कहाणी सुनावली.

मुंबई : श्रीमंत किंवा गरीब, सर्व नागरिकांना राज्य सरकारने समान वागणूक द्यावी, असा टोला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला लगावला. सुमारे १५ हजार कुटुंबीयांना जबरदस्तीने वायुप्रदूषित असलेल्या माहुल येथे राहण्यास सरकारने भाग पाडल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बायबलमधील ‘नोहाची नौका’ ही कहाणी सुनावली. ‘जेव्हा पूर आला तेव्हा नोहाने एकाही प्राण्याला मागे ठेवले नाही. त्याने सर्व प्राण्यांना नौकेत घेतले आणि त्याच्याबरोबर नेले. त्याचप्रमाणे तुम्हीही श्रीमंत असो किंवा गरीब सर्व नागरिकांच्या हिताची काळजी घेतली पाहिजे,’ असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला.मुंबई महापालिकेने तानसा जलवाहिनीशेजारील सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडल्यानंतर तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या सर्व रहिवाशांचे पुनर्वसन माहुल येथे करण्याचा निर्णय राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने घेतला. मात्र, या भागात वायुप्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर असल्याने येथील रहिवाशांनी येथील घरे स्वीकारण्यास नकार दिला.न्यायालयाने या विस्थापितांचे माहुलऐवजी अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारने व महापालिकेने याबाबत हतबलता व्यक्त केल्याने न्यायालयाने संबंधित रहिवाशांना दरमहा भाड्याची रक्कम म्हणून १५ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाचा आदेश असतानाही महापालिकेने भाड्याची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.१५ हजार कुटुंबीयांपैकी २०० कुटुंबे माहुल येथे स्थलांतरित झाली आहेत.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या विस्थापितांना घरभाडे देण्यास नकार दिला, असे महापालिकेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.पालिकेच्या या दाव्याची छाननी करताना न्यायालयाच्या लक्षात आले की, राज्य सरकारच्या अपिलावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या घरभाडे देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.सुनावणी पुढील आठवड्यात‘श्रीमंत असो किंवा गरीब, तुम्ही सर्व नागरिकांना सन्मानाने वागवा. तुम्ही (सरकार) कुंभमेळ्यासाठी आलेल्या पाच कोटी भाविकांची व्यवस्था करूं शकता, तर या केसमधील ६० हजार लोकांना तुम्ही निवारा देऊ शकत नाही?’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.