मुंबई : मुंबईत जागांना सोन्याची किंमत आहे. त्यामुळे अनेक विकासक इमारतीखाली वाहने उभी करण्यासाठी मोकळी सोडलेली जागा, गच्चीवरील मोकळी जागा यांची विक्री करीत असतात. इमारत सोसायटीकडे सुपूर्द करताना ही बाब लक्षात येत नाही. मात्र, सभासद राहायला आल्यावर अशी मोकळी जागा विकत घेणारा सभासद त्या जागेवर हक्क सांगू लागतो. त्यातून वाद सुरू होतो.
प्रकरण अंतिमत: न्यायालयात पोहोचते. आज अशा प्रकारची हजारो प्रकरणे राज्यातील सहकार न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणि संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचेही लाखो रुपये त्यावर खर्ची पडत आहेत. परिणामी पार्किंग तसेच इमारतीच्या गच्चीवरील मोकळ्या जागेची बेकायदा विक्री करणाऱ्या विकासकांना कठोर शिक्षा करण्याच्या तरतुदीबाबत आवाज उठविला जात आहे.
इमारतीचा आराखडा मंजूर करताना तळमजल्याची जागा पार्किंगसाठी (स्टिल्थ पार्किंग) दाखविली जाते. गच्चीवरील मोकळी जागा सामायिक असते. गगनचुंबी इमारतीत आग वा अन्य संकटांच्या समयी आश्रय घेण्यासाठी म्हणून ठरावीक मजल्यानंतर एक मजला मोकळा सोडलेला असतो. मात्र, विकासक फ्लॅटची विक्री करताना अधिक पैसे मिळविण्याच्या हव्यासापायी पार्किंग, संकटकाळी आश्रय घेण्यासाठी मोकळी सोडलेली जागा तसेच अनेकदा गच्चीवरील मोकळ्या जागेचीही विक्री करतात. यास मनाई आहे. मोकळी जागा विकणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. याबाबत नियम व शर्तीही तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर नारकर यांनी दिली.सरकारने कठोर कायदा करायला हवा!च्इमारतीतील मोकळ्या जागेची विक्री करणाºया विकासकांना जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून वा नवीन कायदा करून कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.च्सरकारने महापालिका आणि नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती यासाठी नेमून विकासकांकडून सहकारी सोसायट्यांच्या झालेल्या फसवणूकीची माहिती गोळा करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.