मुंबई : जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती एलाॅन मस्क हे त्यांची जगप्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार भारतात घेऊन येणार आहेत. त्यांची ‘टेस्ला’ ही कंपनी बंगळुरूमध्ये कारनिर्मिती प्रकल्प सुरू करणार आहे. मस्क यांच्या ‘टेस्ला’साठी अनेक राज्यांनी पायघड्या पसरल्या हाेत्या. मात्र, त्यांना मागे टाकत कर्नाटकने बाजी मारली. यात अनेकांना आश्चर्य वाटले हाेते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्नाटकमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत पुढाकार घेण्यात आला आहे. अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी बंगळुरूच्या जवळपास उत्पादन, तसेच संशाेधन प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामुळे मस्क यांनी बंगळुरूची निवड करणे साहजिकच हाेते.
मस्क यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टाेबरमध्ये ट्विट करून ‘टेस्ला’ २०२१ मध्ये भारतात पदार्पण करणार असल्याचे जाहीर केले हाेते. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा यांनी ‘टेस्ला’च्या आगमनाची घाेषणा केली. मस्क यांनी ‘टेस्ला इंडिया माेटर्स ॲण्ड एनर्जी प्रा. लिमिटेड’ या नावाने उपकंपनी स्थापन केली आहे. मस्क यांनी कर्नाटकची निवड केल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले हाेते. मात्र, बंगळुरूमध्ये वाहन उद्याेगांसाठी पाेषक वातावरणनिर्मिती झाल्यामुळे ई-वाहनांच्या निर्मितीमध्ये इतरांना मागे टाकले आहे. कर्नाटकने इ-वाहनांच्या निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सवलती दिल्या आहेत.
ई-वाहनांचे ४५ स्टार्टअप्स
बंगळुरू आणि जवळपासच्या परिसराचा विचार केल्यास आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्यांनी तेथे प्रकल्प थाटले आहेत. मर्सिडीज बेन्झ, व्हाॅल्वाे, जनरल माेटर्स, काॅन्टिनेन्टल, बाॅश्च, डेल्फी, महिंद्र आणि महिंद्र इत्यादी कंपन्यांचे संशाेधन आणि विकास केंद्रही याच परिसरात आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, बंगळुरूमध्ये तब्बल इलेक्ट्रिक वाहनांचे ४५ स्टार्टअप प्रकल्प सुरू आहेत. अथर एनर्जी, महिंद्र इलेक्ट्रिक, अल्ट्राव्हायेलेट ऑटाेमाेटिव्ह यासारख्या ई-वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रकल्प बंगळुरूमध्ये आहेत. त्यामुळे वाहनांसाठी आवश्यक असलेले सुटे भागही जवळच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एकूण उत्पादन खर्चातही बचत हाेते. एका अर्थाने बंगळुरू ई-वाहननिर्मिती आणि वाहन संशाेधनाचे हब बनले आहे. त्यामुळे मस्क यांनी ‘टेस्ला’साठी बंगळुरूची निवड केली नसती तरच नवल वाटले असते.
कर्नाटक पहिले राज्य
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी समर्पित असे स्वतंत्र धाेरण तयार करणारे कर्नाटक हे देशातले पहिले राज्य हाेते. ई-वाहनांसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे, बॅटरी तसेच सुटे भाग निर्मिती करणाऱ्यांसाठी या धाेरणातून प्राेत्साहन देण्यात आले. याचा गेल्या काही वर्षांमध्ये माेठा परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे ७२ हजार काेटींची गुंतवणूक करण्याचे प्रस्ताव सरकारला प्राप्त झाले हाेते.