मुंबई : कालपर्यंत कबुतरखाना बंद करण्याच्या भूमिकेत असलेल्या मुंबई महापालिकेने मवाळपणा दाखवित सकाळी ६ ते ८ या दोन तासांच्या काळात कबुतरांना खाद्य टाकण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
या भूमिकेवर नाराजी दर्शवित 'तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यावेळी तुम्ही असा निर्णय घेता, त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करायला हवा. त्यामुळे नागरिकांची बाजू ऐका,' असे महापालिकेला बजावत उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य घालण्यास घातलेली बंदी तूर्त कायम केली. तसेच, २० ऑगस्टपर्यंत समितीची अधिसूचना जारी करून समितीने चार आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.
११ जणांची समिती: कबुतरांना खाद्य देण्याच्या मुद्द्यावर आणि त्याचा मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमल्या जाणाऱ्या समितीमधील ११ जणांच्या नावांची यादी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सादर केली.
आरोग्य अन् आस्थेचा विचार करूनच मार्ग काढू : मुख्यमंत्री फडणवीस
लोकांचे आरोग्य हे महत्त्वाचेच आहे, आरोग्याचे रक्षण झालेच पाहिजे. पण समाजाच्या आस्थेचेही विषय आहेत या दोहोंची काळजी घेत कबुतरखान्यांबाबत मार्ग काढणे शक्य आहे.
कबुतरांसाठी जिथे मानवी वस्ती नाही अशा ठिकाणी खाद्य देण्याची तसेच, कंट्रोल फिडिंग आदी पर्यायांतूनही मार्ग काढू शकतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
काही लोकांना यातही महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संधी दिसते. समाजात भांडण लावण्याचा प्रयत्न होतो. पण ही मुंबईची प्रवृत्ती नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.