वसई-विरार उपप्रदेशाच्या ग्रामीण भागातील अवैध पाणीउपशावर बंदी
By Admin | Updated: January 5, 2015 22:30 IST2015-01-05T22:30:55+5:302015-01-05T22:30:55+5:30
टँकरचालकांकडून होत असलेल्या पाणीउपशामुळे वसई पश्चिम भागातील बागायतींना पाणी मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.

वसई-विरार उपप्रदेशाच्या ग्रामीण भागातील अवैध पाणीउपशावर बंदी
वसई : टँकरचालकांकडून होत असलेल्या पाणीउपशामुळे वसई पश्चिम भागातील बागायतींना पाणी मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अशा अवैध पाणीउपशामुळे या भागातील विहिरी व कूपनलीका कोरड्या पडू लागल्या आहेत. हा पाणीउपसा बंद व्हावा यासाठी ग्रामस्थांनी आजवर अनेक आंदोलने केली. यासंदर्भात तत्कालीन आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनीही तहसिलदार कार्यालयात बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना हा उपसा बंद करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ते आदेश धाब्यावर बसवीत टँकरचालकांनी अव्याहतपणे पाणीउपसा सुरू ठेवला होता. परंतु प्रांताधिकारी दादा दातकर यांनी हा पाणीउपसा बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर हा पाणीउपसा बंद झाला आहे.
टँकर लॉबीमुळे एकेक ाळी वसई-विरार भागातील राजकारण ढवळून निघाले होते. या प्रश्नावरून शहरी व ग्रामीण असा वाद विकोपाला पोहोचला होता. शहरी भागातील बांधकामांना पाणी देता कामा नये असे ग्रामीण भागातील जनतेचे म्हणणे होते. तर दुसरीकडे येथे आलेल्या रहिवाशांना पाणी देण्यासाठी ग्रामीण भागातून पाणीउपसा केला जातो असे शहरी भागातील जनतेचे म्हणणे होते. याप्रश्नावरून काही काळ प्रचंड संघर्ष निर्माण झाला होता. कालांतराने वसई-विरार प्रदेशिक पाणीपुरवठा अंतर्गत उसगांव तर सूर्या प्रकल्प पाणीपुरवठा अंतर्गत पाणी मिळण्यास सुरूवात झाल्यानंतर पाणीउपसा काही प्रमाणात कमी झाला. तरीही उमराळे, नाळे, व अन्य काही भागात हा पाणीउपसा सुरूच होता. या उपशामुळे परिसरातील विहिरी व कूपनलीका कोरड्या पडल्या त्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये असंतोष उफाळून वर आला. त्यांनी वारंवार महसूल विभागाकडे हा पाणीउपसा त्वरीत बंद करावा अशी सातत्याने मागणी केली. परंतु हा अवैध पाणीउपसा थांबू शकला नाही. यासंदर्भात आठवड्यापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून टँकर अडवल्यांनतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा ठाकला. या सर्व घडामोडीनंतर प्रांताधिकारी दातकर यांनी संबंधीत पाणी व्यवसाय करणाऱ्या नागरीकांना नोटीसा बजावल्या. या नोटीसांना काही व्यवसायीकांनी खुलासे वजा उत्तरे पाठवली परंतु अनेकांनी या नोटीसींना धूप घातली नाही. अखेर प्रांताधिकाऱ्यांनी हा पाणीउपसा बंद केला. (प्रतिनिधी)