मुंबई : शहरातील बेकऱ्यांनी लाकूड आणि कोळसा या पारंपरिक इंधनाचे रूपांतर गॅस किंवा अन्य हरित इंधनात केल्याची खात्री करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला (एमपीसीबी) २८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली.
मुंबई व आजूबाजूच्या परिसरातील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत ९ जानेवारीला उच्च न्यायालयाने पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या सर्व बेकऱ्यांचे रूपांतर गॅस किंवा हिरव्या इंधनात सहा महिन्यांत करावे आणि त्याची खात्री करावी, असे निर्देश मुंबई महापालिका आणि एमपीसीबी दिले होते. ८ जुलैला ही मुदत संपत असली तरी ३११ बेकऱ्यांनी या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यांनी हरित इंधनाकडे वळलेल्या नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही.
नोटिसीची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश मुदत संपल्याने काही बेकऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि पालिकेच्या नोटिसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जांवर बुधवारी सुनावणी होती. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करीत न्यायालयाचे आदेश पाळण्यासाठी २८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. तसेच न्यायालयाने महापालिकेला बेकऱ्यांना २९ जानेवारी रोजी बजावलेल्या नोटिसीची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश दिले.