धनदांडग्यांना खैरात केल्याने पालिकेची अर्थव्यवस्था धोक्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात आर्थिक फटका बसलेल्या नागरिकांना कोणताही दिलासा न देता महापालिकेने हॉटेल व्यावसायिक, विकासक, जाहिरात कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या सवलतींची खैरात केली. कोरोनावरील खर्च २१०० कोटींवर पोहोचला असताना हजारो कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर व अन्य उत्पन्नाची वसुली झालेली नाही. सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाशी संगनमत करून महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने केली आहे, असा आरोप करीत आता जनतेच्या दरबारात दाद मागणार, असा इशारा भाजपने दिला आहे.

सन २०२१ - २०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प पुढच्या आठवड्यात महापालिका प्रशासन स्थायी समितीला सादर करणार आहे. मात्र कोरोना काळात उत्पन्नात मोठी घट झाल्याचा परिणाम पालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. या प्रकरणी भाजपने आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचे मनसुबे आखले आहेत. १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ २५ टक्के उत्पन्न प्राप्त झाल्याचे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी निदर्शनास आणले.

कोविडच्या नावाखाली २१०० कोटींचा जम्बो खर्च, आकस्मिक निधी शून्यावर आणि राखीव निधीवरही मोठा डल्ला मारावा लागणार असल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. तर दैनंदिन खर्चासाठी कर्जरोखे काढण्याची वेळ येणे, ही बाब भूषणावह नाही, असा टोला शिंदे यांनी लगावला. हे अर्थसंकल्पीय वर्ष पूर्ण होण्यासाठी केवळ दोन महिने राहिले आहेत. प्रशासनाने कितीही प्रयत्न केले तरी उत्पन्न ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढेल, असे आजचे चित्र नाही, असे भाजप नेत्यांनी निदर्शनास आणले.