राजकारणी, मद्य कंपन्यांकडून देणग्या टाळा!

नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि मद्य उत्पादन करणा-या कंपन्यांकडून बिनबोभाटपणे घेतल्या जाणा-या देणग्यांवर आता गदा येणार आहे.

जमीर काझी।
मुंबई : पोलिसांकडून आयोजित करण्यात येणारे विविध कार्यक्रम, ठाण्यातील कार्यालयातील दुरुस्ती, विविध सामुग्रीसाठी कार्यक्षेत्राच्या हद्दीतील नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि मद्य उत्पादन करणा-या कंपन्यांकडून बिनबोभाटपणे घेतल्या जाणा-या देणग्यांवर आता गदा येणार आहे. या लोकप्रतिनिधींकडून कसल्याही प्रकारची रक्कम घेऊ नका, असे निर्देश राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी घटकप्रमुखांना दिले आहेत.
राज्यातील विविध पोलीस ठाणे व शाखांमध्ये गणेशोत्सव साजरे केले जातात. त्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना केली असून, वैयक्तिक देणगी स्वीकारल्याने त्यांच्याकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे ही पद्धत बंद करण्याची सूचना, नुकत्याच झालेल्या मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधीच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत केली आहे.
राज्यातील विविध आयुक्तालय, अधीक्षक कार्यालयातर्फे पोलीस कल्याण निधीअंतर्गत आयोजिले जाणारे विविध कार्यक्रम, विविध उत्सव आणि उपक्रमांसाठी पात्र खासगी संस्था, बहुराष्टÑीय कंपन्यांकडून पाच लाख रुपयांचे धनादेश महासंचालकांच्या पूर्वसंमतीने स्वीकारता येतात. त्याचप्रमाणे पाच लाखांहून अधिक रक्कम असल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक वेळा अशा कार्यक्रमांसाठी पोलीस अधिकारी भागातील स्थानिक नगरसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, आमदार, खासदार तसेच मद्यविक्री व उत्पादन करणाºया कंपनी, व्यावसायिकांकडून वैयक्तिकरीत्या देणगी घेतली जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने माथूर यांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे. पोलीस ठाणे, निवासस्थानाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी लोकप्रतिनिधीच्या फंडातून निधी घेण्यास हरकत नाही.
>राजकारण्यांकडून टीव्ही, एसी भेट
लोकप्रतिनिधी व मद्य व्यावसायिकांकडून देणग्या स्वीकारण्यास पोलीस महासंचालकांनी बंदी घातली आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. कारण, बहुतांश पोलीस ठाणी, शाखांतील विविध उपक्रम इतकेच नव्हे, तेथील टीव्ही, कपाट, एसी आदी वस्तूही स्थानिक लोकप्रतिनिधी व वजनदार व्यक्तीमार्फत भेट स्वरूपात दिल्या जात असल्याची परिस्थिती आहे. अनेकदा संबंधित व्यक्ती त्या वस्तूंवर स्वत:चे नाव घालून प्रदान करतात. पोलीस ठाण्यात येणाºया प्रत्येक अधिकारी व नागरिकाला त्याची माहिती व्हावी, हा त्यामागचा त्यांचा उद्देश असतो.