मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात? जाणकारांकडून चिंता व्यक्त

आरोग्य, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे हे पालिकेचे आद्यकर्तव्य असताना सध्या पालिकेवर राजकारण्यांकडून विविध योजना राबविण्यासाठी रेटा लावला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात पालिकेची  आर्थिक स्थिती ढासळू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

- जयंत होवाळ 
मुंबई  - मुंबई महापालिकेच्या कारभारातील राज्य सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नगररचना क्षेत्रातील मान्यवरांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. आरोग्य, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे हे पालिकेचे आद्यकर्तव्य असताना सध्या पालिकेवर राजकारण्यांकडून विविध योजना राबविण्यासाठी रेटा लावला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात पालिकेची  आर्थिक स्थिती ढासळू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मध्यंतरी अनेक  योजनांची घोषणा  केली होती.  त्याशिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, उड्डाणपुलांवर विद्युत रोषणाई, स्वच्छता मोहीम ही कामेही पालिकेने हाती घेतली आहेत. 

पालिकेच्या स्वायत्तेवरील हे अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. १९६७ सालापासून तीन विकास आराखड्यांची  १५ ते २० टक्केच अंमलबजावणी झाली असून, कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय या शहराचा कारभार सुरू आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढत नसताना लाखो  कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. १,७०० कोटी रुपये हे राज्यातील एखाद्या पालिकेचे बजेट असू शकते, असे असताना मुंबईत एवढा पैसा  निव्वळ विद्युत  रोषणाईवर वाया घालवला जात आहे. नियोजनबाह्य कामांवर पैसा खर्च केला जात आहे. पालिका प्रशासनही सगळे आदेश मान खाली घालून पाळत आहे आणि लोकही प्रश्न विचारत नाहीत.
- पंकज जोशी, प्रिन्सिपल डायरेक्टर
 ‘अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

पालकमंत्र्यांच्या घोषणा
 ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र
 लंडन आय थीम पार्क
 भूमिगत बाजार
 बाणगंगा तलाव
 अमलीपदार्थमुक्त मुंबई
 उद्यानांमध्ये प्रदूषण यंत्रणा

सामाजिक कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटो यांनीही पालिकेच्या कामात सरकारचा वाढता  हस्तक्षेप चिंताजनक असल्याचे  सांगितले. मेट्रो प्रकल्प, विद्युत  रोषणाई, स्वच्छ मुंबई  मोहीम या सगळ्यांसाठी पालिकेकडून पैसे घेतले जात आहेत.   पालिका  काय फक्त वर्गणी देणारी संस्था   आहे का? अशा पद्धतीने कारभार चालला, तर मूलभूत सेवा सुविधांचे तीनतेरा वाजायला वेळ लागणार नाही, असे ते म्हणाले.

सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनीही,  पालिका म्हणजे पैसे देणारी कोंबडी झाली असून पालिकेची लूट सुरू आहे, अशी टीका केली. नियोजनबाह्य कामे पालिकेवर लादली गेल्यास मुंबईच्या मूलभूत सेवा सुविधांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.