निवडणुकीत विकासकामांचे आॅडिट

महापालिका निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीविरोधात शिवसेना व भाजपा यांच्यामध्ये मुख्य लढत होणार आहे. निवडणूक प्रचारामध्ये आरोप - प्रत्यारोपाप्रमाणे शहराच्या

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिका निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीविरोधात शिवसेना व भाजपा यांच्यामध्ये मुख्य लढत होणार आहे. निवडणूक प्रचारामध्ये आरोप - प्रत्यारोपाप्रमाणे शहराच्या विकासकामांची चर्चा होईल. प्रचारादरम्यान येथील सोयी - सुविधांची मुंबई महानगर क्षेत्रात युतीची सत्ता असलेल्या मुंबई, ठाणे व कल्याण - डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर महापालिकांशी तुलना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची पाचवी पंचवार्षिक निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. स्थापनेपासून एकहाती सत्ता गाजविणाऱ्या गणेश नाईकांना ती टिकविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. शिवसेना - भाजपानेही राष्ट्रवादीला सत्तेपासून रोखण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणावरही फारशी टीका न करता शहरात झालेल्या विकासकामांच्या बळावर निवडणुकीस सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात २० वर्षांपासून त्यांचीच सत्ता आहे तर शिवसेना - भाजपाची शेजारील मुंबई, ठाणे, कल्याण - डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर महापालिकेवर सत्ता आहे. यामुळे सत्ता असलेल्या पालिकांमधील विकासकामांभोवती प्रचार फिरणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचे स्वत:च्या मालकीचे धरण आहे. मुबलक पाणीपुरवठा केला जात आहे. अनेक ठिकाणी चोवीस तास पाणी देण्यात येत आहे. शहरात १९९ उद्याने उभारली आहेत. महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारत असून प्रत्येक वर्षी विद्यार्थी संख्या वाढत आहे. गतिमंद मुलांसाठी शाळा सुरू करणारी नवी मुंबई देशातील एकमेव महापालिका आहे.
अत्याधुनिक मलनि:सारण केंद्र, क्षेपणभूमी, चांगले रस्ते, समाजमंदिर, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, वाहतूक व्यवस्था या जमेच्या बाजू आहेत. दहा वर्षांत करवाढ केलेली नसून पुढील दहा वर्षांतही ती न करण्याचे आश्वासन यापूर्वीच्या निवडणुकांत दिलेले आहे.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नवी मुंबईमधील सोयी-सुविधांची तुलना शेजारील महापालिकांशी करण्यास सुरवात केली आहे. मुंबई, ठाणे व इतर ठिकाणी पालिका शाळांमधील विद्यार्थी संख्या कमी होवू लागली आहे. उद्यानांची संख्या व दर्जामध्ये फरक आहे. नवी मुंबई वगळता प्रत्येक महापालिकेस उन्हाळ्यात पाणी समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येक सोयी -सुविधांची इतर महापालिकांशी तुलना केली जाणार असल्यामुळे त्यांना उत्तर देताना शिवसेना व भाजपा नेत्यांना कसरत करावी लागणार आहे.
शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांनी विधानसभा निवडणुकीमध्ये विकासकामे ते आयुक्त असतानाच झाल्याचा दावा केला होता. आताही तो मुद्दा प्रचारात येणार आहे. पालिकेवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधीही शिवसेनेने ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांनाच प्रवेश देऊन स्वत:चे हसे करून घेतले आहे. यामुळे त्या आरोपांची धार बोथट होणार आहे.
शिवाय सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय आयुक्त काहीच करू शकत नाही, त्याच्या कामात इतर अधिकाऱ्यांचाही हातभार असल्याने नाहटांची कोंडी झाली आहे.