Join us

अरुण गवळीच्या मुलाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला; १.१ कोटींची जमीन अनेकांना विकल्याचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 24, 2025 08:42 IST

एक कोटी दहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार एका महिलेने केली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : अरुण गवळीचा मुलगा  महेश गवळी याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिला. ही कारवाई एका जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणात झाली आहे. महेशने एक कोटी दहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार एका महिलेने केली आहे. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. आराध्ये यांनी तक्रारदार  आणि आरोपी यांच्यात थेट संबंध असल्याचे प्राथमिक पुरावे नसले तरी तपासादरम्यान तो  सहकार्य करत नसल्याचा सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा आहे, असे निरीक्षण नोंदवले.  महेश गवळी फक्त एकदाच पोलिस ठाण्यात हजर झाला. त्यानंतर त्याने तपास अधिकाऱ्यांनी मागितलेली आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाही. त्यावर न्यायालयाने सहकार्य न करण्याची वृत्ती चिंताजनक असल्याचे नमूद केले.

गुंतवणुकीसाठी याेजना

नैना देवळेकर यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार त्यांची भक्ती कांदरकर यांच्याशी ओळख होती. भक्ती मोतीलाल ओसवाल कंपनीची एजंट असल्याचे सांगत होती.  तिने देवळेकर यांना दरमहा १० टक्के  परताव्याची हमी देणाऱ्या गुंतवणूक योजना सांगितल्या. आणखी एक आरोपी अक्षय कांदरकर  यानेही देवळेकर यांना गुंतवणुकीस प्रवृत्त केले. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून देवळेकर यांनी सुमारे एक कोटी १० दहा लाख रुपयांची गुंतवणूक केली; मात्र त्यावर कोणताही परतावा न मिळाल्याने त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली.

सत्र न्यायालय काय म्हणाले? 

मोठ्या रकमेचा व्यवहार आणि गवळी, कांदरकर  यांच्यातील संशयास्पद आर्थिक देवाणघेवाण लक्षात घेता, महेश गवळीची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. जेणेकरून त्याचा गुन्ह्यातील भूमिकेचा तपास पाेलिसांकडॅन केला जाऊ शकेल, असे न्यायालय म्हणाले. 

 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Arun Gawli's son's pre-arrest bail rejected in fraud case.

Web Summary : Mahesh Gawli's pre-arrest bail was denied in a fraud case involving ₹1.1 crore. A woman accused him of deceit related to land deals. The court cited non-cooperation with the investigation as a key factor for the rejection, emphasizing the need for custodial interrogation.
टॅग्स :न्यायालय