वीज तोडायला येणाऱ्यांवर हल्ला केल्यास कोठडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : वीजपुरवठा करणाऱ्या बेस्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पॉवर आणि महावितरणकडून ग्राहकांना थकीत वीज बिल भरण्यासाठी सातत्याने आवाहन केले जाते. एखाद्या महिन्याचे बिल भरलेले नसल्यास पहिल्यांदा ग्राहकाला बिल भरण्याचा मेल, मेसेज केला जातो. दुसऱ्यांदा वीज तोडण्याची नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही बिल न भरल्यास तिसऱ्यांदा वीजजोडणी तोडण्यासह मीटर जप्तीची कारवाई केली जाते. बिल पूर्ण भरल्यानंतरच पुन्हा जोडणी दिली जाते; या प्रक्रियेत कारवाईसाठी आलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांना दमदाटी, शिवीगाळ व मारहाण होण्याच्या घटना घडल्यानंतर ग्राहकांवर गुन्हा दाखल केला जातो.

कारण काय?

वीज बिलाची थकबाकी वसुली, थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित करणे, वीज मीटर काढल्यानंतर अभियंते व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, मारहाण करण्याच्या घटना घडल्या. वीजचोरी शोध मोहीम, वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर अनधिकृत वीजपुरवठा सुरू आहे का, याची पडताळणी करताना दमदाटीचे प्रकार घडले आहेत.

थकबाकी किती ?

भांडुप परिमंडळात विविध वर्गवारीतील ३ लाख २३ हजार १३६ लघुदाब वीज ग्राहकांकडे १८३ कोटी १४ लाख रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. त्यात २ लाख ६७ हजार ३८ घरगुती ग्राहकांकडील ३१ कोटी ७५ लाख आणि ४२ हजार व्यावसायिक ग्राहकांकडील २३ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे, अशी माहिती महावितरणने दिली.

पाच कर्मचाऱ्यांवर हल्ले

भांडुप परिमंडलात गेल्या वर्षभरात अभियंते व कर्मचाऱ्यांना मारहाण व दमदाटीच्या पाच घटना घडल्या. घटनांमध्ये आरोपींविरुद्ध कारवाई व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येतो. कर्मचारी संघटनाही कारवाईसाठी भूमिका घेतात. घटनांबाबत पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. अपवाद वगळता सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपींविरुद्ध अटकेची कारवाई होते.

कारवाई काय ?

पोलिस ठाण्यात कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी कामात अडथळा तत्कालिन भारतीय दंड संहितेच्या ३५३ या कलमासह घटनेच्या अनुषंगाने तक्रार दिली जात होती. आता भारतीय न्याय संहितेच्या कलमान्वये तक्रार देण्यात येत आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करत कारवाई केली जाते.

तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद

संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाईसाठी उच्च स्तरावरून व विधी विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येतो.
कर्मचाऱ्यांना मारहाण व धक्काबुक्की प्रकरणांत आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतात. विविध कलमांनुसार दोन ते दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.