सेना, भाजपचे स्व‘बळ’

रत्नागिरी : २०१६च्या पालिका निवडणुकीत ‘जिंकू किवा मरू’

प्रकाश वराडकर -रत्नागिरी -रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीला अजून दीड वर्षाचा कालावधी असला तरी युती दुभंगल्याने ही निवडणूक शिवसेना व भाजप यांना स्वबळावर लढवावी लागणार आहे. हातात हात घालून ज्यांनी गत निवडणूक लढविली तेच २०१६च्या पालिका निवडणुकीत एकमेकांचे राजकीय वैरी म्हणून आखाड्यात उतरणार आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या वादातून दोन्ही पक्षांतील तणाव कमालीचा वाढला असून, २०१६ला होणारी निवडणूक दोन्ही पक्षांकडून ‘जिंकू किवा मरू’ या त्वेषाने लढविली जाणार असल्याचे संकेत आहेत. युती म्हणून पाच वर्षांच्या काळात शिवसेनेला केवळ सव्वा वर्ष नगराध्यक्षपद मिळाल्याने त्याबाबतचा खुन्नस पुढील निवडणुकीत निघणार आहे. स्वबळावर सर्व २८ जागा लढवून भाजपचे कमळ उखडण्याचे डावपेच सुरू झाल्याने भाजपनेही स्वबळाची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे २०१६मध्ये होणारी रत्नागिरी पालिका निवडणूक रंगतदार होणार असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
२०१२मध्ये रत्नागिरी नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. पालिकेत त्यावेळी राष्ट्रवादी व कॉँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. त्या काळातील कारभाऱ्यांच्या काही चुकांमुळे व शहरातील विकासकामांबाबत समाधानी नसल्याने रत्नागिरीत राजकीय नाराजी होती. हेच मुद्दे उचलून धरीत शिवसेना व भाजप युतीने जोरदार राजकीय फटकेबाजी करीत तत्कालिन कारभाऱ्यांविरोधात शहरात रान उठविले. त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली. आधीच्या कारभाऱ्यांना कंटाळलेल्या रत्नागिरीकरांनी युतीच्या हाती सत्ता सोपवली. त्यातून चांगले काही घडेल, अशी रत्नागिरीकरांची अपेक्षा होती.
युतीची सत्ता आल्यानंतर सेना- भाजपात प्रत्येक सव्वा वर्षानंतर नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष बदलाचा निर्णय झाला. सव्वा वर्षाचे नगराध्यक्षपद दोन्ही पक्षांना दोन वेळा मिळणार असे ठरले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सव्वा वर्ष सेनेचे मिलिंद कीर यांना नगराध्यक्षपद मिळाले. त्यावेळी पालिकेच्या विविध विकासकामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) निघालेले होते. त्यासाठी पालिकेकडे कोणताही निधी नव्हता. तसेच आवश्यक विकास आराखडेही शासनाकडे पाठवलेले नव्हते. परिणामी पालिका ३० कोटींपेक्षा अधिक देणी लागत होती. मात्र, कीर यांनी नगराध्यक्षपदावर आल्यानंतर अनावश्यक विकासकामांचे कार्यादेश रद्द केले. शासनाकडून विविध योजनांमधून निधी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले. त्यामुळे पुढील काळात त्यातून पालिकेला निधी मिळाला व देणी कमी झाली. विकासाची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. डांबरीकरणाची कामे झाली आहेत. पाणी योजनेसाठी ५३ कोटींचा निधी शासनाकडून मिळणार आहे.
मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सेना-भाजप युती फिसकटली आणि राज्यातील युतीची समीकरणेही बदलली. विधानसभा निवडणूक काळात सहा महिन्यांसाठी नाट्यमयरित्या नगराध्यक्ष झालेले महेंद्र मयेकर यांनी प्रथम सव्वा वर्षाचा ध्यास धरला. त्यानंतरच्या काळात सेना-भाजपमधील दुरावा वाढतच गेला. सेनेला भाजपची गरज नसल्याने आपण पद सोडण्याचा प्रश्नच नाही, असे सांगत महेंद्र मयेकर यांनी उर्वरित काळही आपणच नगराध्यक्षपदी राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मयेकर एकहाती कारभार हाकतात असा सेना कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळेच २०१६ मध्येच काय ते बघून घेऊ, अशी चर्चा शिवसेनेत आहे. त्यासाठी २८ जागांवर शिवसेनेचे उमेदवार उभे करून पालिकेत सत्ता काबीज करण्याच्या हालचाली शिवसेनेत आतापासून सुरू झाल्या आहेत.


आधीचे मित्र आता राजकीय वैरी...
शिवसेना स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचे डावपेच आखत असली तरी शिवसेनेत जुन्या-नव्यांचा वाद यानिमित्ताने उफाळून येण्याची दाट शक्यता आहे. २८ जागा स्वतंत्रपणे लढवण्याचा प्रयत्न असला तरी जुन्या-नव्या शिवसैनिकात ‘जंग’ होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य उमेदवार आतापासूनच प्रत्येक प्रभागात निवडणुकीची तयारी करीत आहेत.