भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वालाच सुरुंग

जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून ओळख निर्माण करू पाहणाऱ्या नवी मुंबईमध्ये मूळ निवासी भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लागला आहे.

नामदेव मोरे ल्ल नवी मुंबई
जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून ओळख निर्माण करू पाहणाऱ्या नवी मुंबईमध्ये मूळ निवासी भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लागला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना घर वाचविण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. गावठाणांची हद्द निश्चित होत नाही. तसेच प्राथमिक सुविधांसाठीही झगडावे लागत असून, वाढत्या शहरीकरणामध्ये गावांचे अस्तित्व नष्ट होत आहे.
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईमुळे प्रकल्पग्रस्त व सिडकोमध्ये पुन्हा संघर्ष सुरू झाला आहे. गरजेपोटी बांधलेली घरे वाचविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. परंतु हा संघर्ष पहिला नाही. शासनाने नवी मुंबई वसविण्यासाठी सिडकोची निर्मिती करण्याचे ठरविलेल्या दिवसापासून तो सुरूच आहे. या शहरात देश - विदेशातून वास्तव्यासाठी आलेल्या नागरिकांना विनासंघर्ष सर्व सुविधा मिळाल्या आहेत. परंतु ज्यांच्या जमिनीवर हे शहर वसले त्यांना मात्र एकही सुविधा संघर्षाशिवाय मिळालेली नाही. मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी शासनाने सिडकोची निर्मिती केली.
ठाणे, उरण व पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांमधील ३४३ चौरस किलोमीटर (१७ हजार हेक्टर) जमीन सिडकोने संपादित केली. शैक्षणिक हब, आयटी पार्क व इतर अनेक गोष्टींसाठी शहराची
ओळख देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेली. शहराचा विकास झाला
परंतु येथील मूळ गावांच्या विकासाविषयी कधीच गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत. झोपडपट्ट्यांपेक्षाही बिकट स्थिती काही गावांची झाली आहे. बहुतांश गावांमध्ये चांगली शाळा, समाज मंदिर, मार्केट नाही. मुलांना खेळण्यासाठी मैदान, एकही चांगले उद्यान नाही. रस्ते,गटारे या नागरी सुविधाही व्यवस्थित नाहीत.
शासन, सिडको, महापालिका व इतर सर्वच सरकारी यंत्रणांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान दिले आहे. शहरांप्रमाणेच गावेही सुनियोजित व्हावीत यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाहीत. गावठाणांची हद्द काय हेही चार दशकांपूर्वीचा नकाशा पाहून ठरवावे लागत आहे. वाढती लोकसंख्या व त्याबरोबर वाढणाऱ्या गरजांचा विचार कोणीच केला नाही. न्यायालयाचा आदेश सांगून बांधकामे हटविली जात आहेत. परंतु शासन निर्णयाप्रमाणे घरे कायम करण्यासाठी तेवढ्या गांभीर्याने प्रयत्न होत नाहीत. २०० मीटर हद्द कुठे आहे असा प्रश्न सर्वच ग्रामस्थ विचारत आहेत परंतु त्यांना योग्य उत्तर दिले जात नाही. नियोजन नसल्यामुळे गावांमध्ये जसे जमले तसे बांधकाम करण्यात आले. अनेकांनी चांगले बंगले बांधले. मेहनतीने आलिशान गाड्या घेतल्या. परंतु गाडी घरापर्यंत घेवून जाण्यासाठी जागाच नाही. अनेक ठिकाणी घरासमोर मोटारसायकलही नेता येत नाही. याला प्रकल्पग्रस्त जबाबदार नसून शासकीय यंत्रणांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन हक्कासाठी संघर्ष केला नाही तर आता घरे गेली, उद्या गावेही नामशेष होतील असे मत गावागावांमधील नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे भविष्यात सिडकोविरोधात प्रकल्पग्रस्तांकडून मोठा संघर्ष केला जाणार आहे.

नवी मुंबई मनपा कार्यक्षेत्र - ऐरोली, दिवे, चिंचवली, रबाळे, गोठीवली, तळवली, घणसोली, सावली, खैरणे, पावणे, सोनखार, बोनसरी, कोपरखैरणे, जुईनगर, सानपाडा, वाशी, तुर्भे, शाहबाज, दारावे, नेरूळ, शिरवणे, कुकशेत, सारसोळे, करावे, दिघे, बोरीवली, इलठाण, महापे, टेटवली.

पनवेल तालुका - आसुडगाव, रोडपाली (आंबेडकर खार व कोल्हेखारचा समावेश), वळवली, टेंभोडे, कळंबोली, कामोठे, पेंधर, तळोजा, बेलपाडा, खारघर, ओवे, नावडे (नावडेकरचा समावेश), उलवा, दापोली, कोपर, वडघर, पारगांव डुंगी, वाघिवली, पारगांव, ओवळे,तरघर (नांदिखरचा समावेश) काळुंदे्र, करंजाडे, मानघर, कुंदेवहाळ, न्हावे, गव्हाण, खारकोपर,वहाळ, पाडेघार, वम्बवी, सोनखर, पडघे, पाले खुर्द, तोंडरे, चाल, आंबेटखार.

च्नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये (ठाणे तालुक्याचा भाग)२९ गावे असल्याचा उल्लेख सिडकोच्या संकेतस्थळावर आहे. परंतु प्रत्यक्षात एवढी गावे अस्तित्वात नाहीत हे वास्तव आहे.
च्सावली गाव अनधिकृत ठरवून तेथील सर्व बांधकामे हटविली आहेत. सोनखर गाव राहिले नसून एक चौक उरला आहे. बोनसरी गावची झोपडपट्टी झाली आहे. बोरीवली गावही अस्तित्वात नाही.
च्इलठाणपाडाची झोपडपट्टी झाली. टेटवली, चिंचवलीचीही तीच स्थिती आहे. २९ पैकी ७ गावांचे अस्तित्व धूसर झाले. अशीच स्थिती राहिल्यास उर्वरित गावांचे अस्तित्वही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.