तीन कोस्टल रोडला मंजुरी

अनेक वर्षांपासून राज्याच्या पर्यावरणवादी धोरणात अडकलेल्या तीन कोस्टल रोडला अखेर महाराष्ट्र राज्य कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) नुकतीच मान्यता दिल्याने

राजू काळे,  भार्इंदर
अनेक वर्षांपासून राज्याच्या पर्यावरणवादी धोरणात अडकलेल्या तीन कोस्टल रोडला अखेर महाराष्ट्र राज्य कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) नुकतीच मान्यता दिल्याने शहरासह मुंबई आणि वसई-विरारदरम्यानचा प्रवास जलद होऊन ही तिन्ही शहरे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनाचा मार्ग सुकर होईल. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागांतर्गतच असलेल्या स्टेट एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अ‍ॅथॉरिटीकडे (एसईआयएए) पाठवला आहे.
मीरा-भार्इंदर पालिका हद्दीत छत्रपती शिवाजी महाराज हा एकमेव वाहतुकीचा रस्ता उपलब्ध असून तो थेट पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडला जातो. त्यामुळे या मार्गावरून शहरवासीयांना मुंबईसह वसई-विरार व ठाण्याला जाता येणे शक्य होत आहे. उर्वरित शहरांतर्गत वाहतुकीचे रस्ते असून भार्इंदर पश्चिमेकडेही मुख्य वाहतुकीचा रस्ता उपलब्ध असला तरी तो दक्षिणेला उत्तनमार्गे गोराई खाडी आणि मनोरीपर्यंत खंडित होऊन उत्तरेला पश्चिमेकडील चौपाटीपर्यंतच जातो. त्यामुळे महामार्गाला जोडणाऱ्या एकमेव वाहतुकीच्या रस्त्यासह शहरांतर्गत वाहतुकीचे रस्तेही येथील वाहतुकीसाठी तोकडे पडत आहेत.
शहराच्या तिन्ही बाजूंना खाडी व समुद्रकिनारे असल्याने येथील जलवाहतुकीचा पर्याय दरम्यानच्या काळात शोधण्यात आला आहे. त्याला महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने मान्यता दिल्याने त्याच्या जेट्टीच्या कामाबाबत पालिकेकडून आर्थिक तरतुदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अपुऱ्या रस्त्यांमुळे शहरावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण पडत असल्याने त्याच्या नियोजनासाठी आणखी रस्ते निर्माण करणे अपरिहार्य झाले आहे. त्यासाठी प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे भार्इंदर (प.) खाडी (कोस्टल) (मिठागरमार्गे) ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानादरम्यानच्या रस्त्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु, तो शासनाच्या पर्यावरणवादी धोरणात अडकल्याने अतिरिक्त रस्त्यांच्या पर्यायाला खीळ बसली होती.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोस्टल रोडचा पर्याय महत्त्वाचा असल्याचे जाहीर केल्याने पालिकेच्या प्रस्तावाला गती मिळाली. त्याचा पाठपुरावा नव्याने सुरू झाल्याने प्रशासनाला एमसीझेडएमएच्या २० आॅगस्ट २०१५ च्या बैठकीत अखेर यश आले.