मंबई : मुंबई आणि मुंबई उपनगर क्षेत्रासाठी असलेल्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला (सीझेडएमपी) केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. सीआरझेड कायदा लागू झाल्यानंतर मुंबईतील अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम रखडले होते. मात्र, आता या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्राने आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरची बांधकाम मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटरवर आली आहे. सोबतच सीआरझेडच्या २०१९ ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आल्याने याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे. केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने यासंदर्भातील सूचना जारी केल्या आहेत. याबद्दल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले आहेत. अलीकडेच मुंबई दौऱ्यावर असलेल्या यादव यांच्यासोबत एक विशेष बैठकीत फडणवीस यांनी या आराखड्याला मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. यावर येत्या १५ दिवसांत या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन भूपेंद्र यादव यांनी दिले होते. त्यानंतर या मंजुरीची प्रत आज जारी करण्यात आली आहे.
सीझेडएमपीचा आराखडा हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना तयार करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करीत तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली होती. यामुळे पर्यटन क्षेत्र, त्या क्षेत्रातील रोजगार आणि एकूणच पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे. एमएमआर क्षेत्रात सिडकोच्या प्रकल्पांसह इतरही विकासालाही यामुळे चालना मिळणार आहे. त्वरेने हा निर्णय घेतल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले आहेत.
विकासाला चालना
- एमएमआर क्षेत्रात सिडकोच्या प्रकल्पांसह इतरही विकासाला यामुळे चालना मिळणार आहे.
- त्वरेने हा निर्णय घेतल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले आहेत.