मुंबई - वैद्यकीय विश्वात प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या (एमएमसी) निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत निवडणुकीऐवजी सरकारकडूनच पूर्णत: नामनिर्देशन पद्धतीने कौन्सिलवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे दि. २६ एप्रिल रोजीची निवडणूक होणार की नाही याबाबत संदिग्धता आहे.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, अधिनियम, १९६५ नुसार प्रचलित पद्धतीनुसार ९ सदस्य हे नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे निवडणुकीने निवडले जातात. दोन सदस्य हे पदसिद्ध स्वरूपात (आरोग्यसेवा संचालक व वैद्यकीय शिक्षण संचालक) असतात. दोन सदस्य संस्था / विद्यापीठ प्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात. पाच सदस्य राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. एकूण १८ सदस्य कौन्सिलमध्ये होते. निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अध्यक्ष निवडला जात होता. ही मिश्र पद्धत अस्तित्वात आहे.
नवीन परिषदेत २३ सदस्यनव्या प्रस्तावित रचनेनुसार परिषद ही २३ सदस्यांची असणार आहे. सदस्य हे नियुक्ती आधारित असून, यामध्ये तज्ज्ञ व प्रादेशिक प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे. तसेच कौन्सिलची रचना अध्यक्ष अधिक ४ पदसिद्ध सदस्य अधिक ६ तज्ज्ञ सदस्य अधिक महसूल विभागातून प्रत्येकी २ वैद्यकीय व्यावसायिक असणार आहे. अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती शोध समितीद्वारे गुणवत्ता, प्रामाणिकता, अनुभव व व्यावसायिक क्षमता यांच्या आधारे करण्यात येणार असून, निवडप्रक्रिया पारदर्शक असे मंत्रिमंडळ निर्णयात म्हटले आहे.
अध्यक्ष व सदस्य (पदसिद्ध सदस्य वगळता) यांची नियुक्ती ‘शोध समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्य शासनाकडून करण्यात येईल. शोध समिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केली जाईल. समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक विभागाच सचिव, वैद्यकीय क्षेत्रातील तीन तज्ज्ञ, प्रशासन किंवा विधी किंवा व्यवस्थापन किंवा अर्थशास्त्र यापैकी कोणत्याही एका क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.
Web Summary : Maharashtra Medical Council (MMC) elections may be replaced by government nominations. The council will expand to 23 members, selected based on expertise and regional representation, ensuring transparency through a search committee.
Web Summary : महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) के चुनाव सरकार द्वारा नामांकन से बदले जा सकते हैं। परिषद का विस्तार 23 सदस्यों तक होगा, जिन्हें विशेषज्ञता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाएगा, खोज समिति के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।