मानसिक आरोग्य धोरणाच्या निश्चितीसाठी विशेष समितीची नियुक्ती

केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य अधिनियम लागू केला असून त्यातील सूचनेनुसार राज्यात राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

मुंबई : केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य अधिनियम लागू केला असून त्यातील सूचनेनुसार राज्यात राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणावर राज्यातील विविध पातळ्यांवरील सदस्यांचा समावेश असून समितीच्या मार्फत मानसिक आरोग्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात येणार आहेत.
या समितीच्या अध्यक्षपदी ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. संजय बोदाडे आहेत. तर सदस्यांमध्ये मनोविकृतीतज्ज्ञ डॉ. अजित दांडेकर, डॉ. फारुक मास्टर, मनोविकार सामाजिक कार्यकर्ता रोनी जॉर्ज, वैद्यकीय मानसशास्त्रज्ञ तस्नीम राजा, अधिपरिचारिका वत्सला तुपडाळे, संजीवनी आश्रमच्या डॉ. सॅली जॉन, विद्या शेणॉय, नरेंद्र चांदणी, राहुल सेठ यांचा समावेश आहे. या समितीचा कालावधी तीन वर्षांचा असून यातील अशासकीय सदस्यांची वयोमर्यादा ७० वर्षे इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल याबाबतचा निर्णय या तज्ज्ञांच्या प्राधिकरणाकडून घेण्यात येईल.
ठाण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. संजय बोदाडे यांनी याविषयी सांगितले की, मानसिक आरोग्याचे धोरण राबविण्यासाठी ही समिती विशेष कार्य करणार आहे. मुख्यत: या मानसिक आरोग्य धोरणात खासगी मानसोपचार तज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून काही जाचक अटी आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्यात येईल. शिवाय, जिल्हास्तरीय पातळीवर मानसिक आरोग्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र बोर्डाचीही स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यांचे समुपदेशन किंवा त्यांचे पुनर्वसन कशा प्रकारे होईल या गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जाईल. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच समितीची पहिली बैठक होणार आहे.