नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती विभागस्तरावर

नव्याने निवड झालेल्या वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आजवर मंत्रालयात असलेले अधिकार आता विभागीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.

यदु जोशी ल्ल मुंबई
नव्याने निवड झालेल्या वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आजवर मंत्रालयात असलेले अधिकार आता विभागीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोयीच्या ठिकाणी नियुक्तीसाठी मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ग-१ च्या आणि वर्ग-२ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. तथापि नव्याने नियुक्त होणाऱ्या वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकारही आता मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
यापुढे एमपीएससीकडून निवड झालेल्या वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांची नावे राज्य शासनाकडे येतील. कोणत्या विभागात किती अधिकारी पाठवायचे याचा निर्णय मंत्रालयात होईल; पण या अधिकाऱ्यांना नियुक्ती कुठे द्यायची याचा निर्णय त्या-त्या विभाग/क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी घेतील. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. यापुढे नवीन अधिकाऱ्यांना नियुक्तीसाठी गाठीभेटी घेण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले.

विभागीय संवर्ग काढला
एमपीएससीमार्फत निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना आता राज्यात कुठेही नियुक्ती मिळू शकेल. आतापर्यंत असलेली विभागीय संवर्गाची पद्धत सरकारने संपुष्टात आणली आहे. रिक्त पदे असलेल्या ठिकाणी प्राधान्याने ती भरण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा फायदा विदर्भ आणि मराठवाड्याला मिळेल. ही बाब विचाराधीन असल्याचे वृत्त लोकमतने सर्वप्रथम दिले होते. गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
फायलींची परतफेरी नाही
मुख्यमंत्र्यांकडे एखादी फाईल विचारार्थ गेल्यानंतर ते त्यावर निर्णय घेतात. हा निर्णय झाल्यानंतर फाईल संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे जाते. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा वा त्यातील काही मुद्यांचा फेरविचार करावा, अशी फाईल आता मुख्यमंत्र्यांकडे परत पाठवता येणार नाही. एखाद्या मुद्द्यावर वा निर्णयावर फेरविचार व्हावा असे वाटत असेल तर तुम्ही आधी माझ्याशी चर्चा करा, आपली भूमिका मांडा आणि नंतर आवश्यकता असेल तर पुनर्विचारार्थ फाईल पाठवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना बजावल्याचे समजते.