‘सॅनिटरी नॅपकिनबाबतच्या याचिकेवर उत्तर द्या’ - उच्च न्यायालय

सॅनिटरी नॅपकिन्सना वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सॅनिटरी नॅपकिन्सना वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची वेळ देण्यात आली आहे.
भारतातील ८८ टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन वापरत नाहीत. त्यातच जीएसटीचा भर पडला तर सॅनिटरी नॅपकिन न वापरणाऱ्या महिलांच्या प्रमाणात अधिक वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सना जीएसटीमधून वगळावे, अशी याचिका शेट्टी वूमेन वेल्फेअर फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केल्यानंतर अन्य वस्तूंप्रमाणे सॅनिटरी नॅपकिन्सवरही १२ टक्के कर लागू करण्यात आला. काही महत्त्वाच्या वस्तूंना या कराच्या कक्षेतून वगळण्यात आले. मात्र सॅनिटरी नॅपकिनला या कराच्या कक्षेत आणून सरकार महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.