‘ईओडब्लू’साठी आणखी एक विशेष न्यायालय

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (ईओडब्लू) त्यांच्या केसेस स्वतंत्रपणे चालवण्यासाठी आणखी एक विशेष न्यायालय सरकारने उपलब्ध करून दिले आहे.

मुंबई : आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (ईओडब्लू) त्यांच्या केसेस स्वतंत्रपणे चालवण्यासाठी आणखी एक विशेष न्यायालय सरकारने उपलब्ध करून दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘व्हाइट कॉलर’ गुन्ह्यांचे प्रलंबित असलेले १,५०० खटले जलदगतीने निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.
ईओडब्लूचे एक न्यायालय किल्ला कोर्टात आहे. दुसरे न्यायालयही आता याच कोर्टात असणार आहे. प्रलंबित असलेल्या सर्व केसेससंबंधी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आरोपींच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. केवळ खटला सुरू होण्याची प्रतीक्षा आम्ही करीत आहोत, असे ईओडब्लूच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. ईओडब्लूकडे आलेल्या केसेसमध्ये १,८०० कोटी रुपये अडकलेले आहेत, असेही संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. आर्थिक व्यवहारांत होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार पाहता ईओडब्लूने २५ ते ५० लाखांपर्यंत झालेल्या फसवणुकीच्या केसेस नोंदविण्यास सुरुवात केली. तीन कोटी रुपयांपर्यंत फसवणूक करण्यात आलेल्या केसेसचा तपास ईओडब्लू करते. याचेच उदाहरण म्हणजे सिटी लिमोझिन, आॅनलाइन-ई-तिकीट फसवणूक, बँक मुदत
ठेव, बँक लोन, बनावट कागदपत्रे, मल्टीलेव्हल मार्केटिंग, काही
वर्षांत पैसे दुप्पट करून देणाऱ्या योजना. ईओडब्लूने आतापर्यंत या सर्व प्रकारच्या केसेसमध्ये ४०० आरोपपत्र दाखल केली आहेत. तसेच बनावट डॉक्टरांच्या ४२० केसेस ईओडब्लूने नोंदवल्या असून, या केसेसचा खटला लवकरच सुरू होईल. (प्रतिनिधी)