शाळांच्या स्थलांतरांचे सुधारित धोरण जाहीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अनेकदा जागांच्या किमती वाढल्या, भाडे परवडेनासे झाले, शहरात शाळा सुरु करायची आहे, अशा अनेक कारणांमुळे अनुदानित आणि विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था आपल्या शाळांचे स्थलांतर करत असतात. याचा फटका तेथील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांनाही अनेकदा बसतो. यावर आता नियंत्रण येणार आहे, कारण राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात सुधारणा करत नवीन निकष शालेय शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहेत.

शाळेची इमारत धोकादायक किंवा खूप जुनी झाली असेल, शाळेला नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान पोहोचल्यास किंवा प्रकल्पामुळे ती बाधित झाल्यास, विद्यार्थी संख्येत वाढ झाली असल्यास आणि संबंधित शाळेतील भौतिक सुविधा अपुऱ्या पडत असतील, शाळेचा भाडेकरार संपुष्टात आला असेल किंवा संस्थेला स्वतःच्या मालकी जागेत स्थलांतरित करायचे असेल अशा कारणास्तवच यापुढे राज्यातील कोणत्याही माध्यम किंवा व्यवस्थापनाच्या शाळांचे स्थलांतर शक्य होणार आहे.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खासगी व्यवस्थापनाच्या १ लाख १० हजार शाळा आहेत. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांसोबत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळादेखील आहेत. दरवर्षी अनेकविध कारणांनी या शाळा स्थलांतरित केल्या जातात.

गुणात्मक दर्जा वाढेल याची काळजी घ्यावी

नवीन सुधारित धोरणानुसार स्थलांतर करताना शाळेतील सर्वप्रकारच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घ्यावे लागणार आहे. स्थलांतरापूर्वीचे ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय झाली आहे, याची खात्रीही करावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल, याची काळजी शिक्षण संस्थेने घ्यायची, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्थलांतर झाल्यानंतर पटसंख्या किंवा सरासरी हजेरीमध्ये शाळांना सूट दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एखादी अनुदानित शाळा स्थलांतरित होत असल्यास पूर्वीच्या ठिकाणी अन्य अनुदानित शाळा असेल, याची खात्री करणे आवश्यक असणार आहे.