जनावरांची ‘एफएमडी’ लस प्रकरण : प्रधान सचिवांचा अधिका-यांवर खोटी माहिती दिल्याचा आरोप

जनावरांना ‘एफएमडी’ लस देण्यावरुन पशुसंवर्धन विभागाने घातलेल्या घोळाच्या आणखी धक्कादायक कथा समोर येत आहेत. त्यातच उपसचिव रविंद्र गुरव यांनी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धर्मा चव्हाण आणि पद्म विभागाचे अवर सचिव डॉ. संतोष पंचपोर यांच्या साथीने खोटी माहिती दिली, असा शेरा विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनीच एका पत्रावर लिहीला आहे. ही बाब पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाºयांसाठी चिंतेची आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबई : जनावरांना ‘एफएमडी’ लस देण्यावरुन पशुसंवर्धन विभागाने घातलेल्या घोळाच्या आणखी धक्कादायक कथा समोर येत आहेत. त्यातच उपसचिव रविंद्र गुरव यांनी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धर्मा चव्हाण आणि पद्म विभागाचे अवर सचिव डॉ. संतोष पंचपोर यांच्या साथीने खोटी माहिती दिली, असा शेरा विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनीच एका पत्रावर लिहीला आहे. ही बाब पशुसंवर्धन विभागातील अधिका-यांसाठी चिंतेची आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
इंडियन इम्युनोलाजिकल्स लिमिटेड या नॅशनल डेअरी डेव्हलपमंट बोर्ड या केंद्र शासनाच्या अंगभुत उपक्रमाच्या कंपनीने एक पत्र विभागाच्या सचिवांना लिहले होते. त्यात कशापध्दतीने या सगळ्या प्रकरणात जाणीवपूर्वक घोळ घातले गेले याची जंत्री दिली होती. मात्र, त्या कंपनीच्या अधिका-यांना ते पत्र परत घ्यायला लावले गेले. त्यानंतर कंपनीने १६ नोव्हेंबर रोजी आम्ही आधी दिलेले पत्र परत घेत आहोत, असे पत्र दिले. त्याच पत्रावर प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी तीव्र शब्दात आपले मत नोंदवले आहे. विभागातील अधिकाºयांनी एफएमडी निविदा प्रक्रियेबद्दल खोटी व फसवी माहिती देऊन निविदा प्रक्रियेमधील दोष लपविण्याचा प्रयत्न केला व सदोषपुर्ण निविदेवर सचिवांची शिफारस घेण्याचा प्रयत्न केला, सचिव विकास देशमुख यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी असे स्पष्ट मतही प्रधान सचिवांनी नोंदविल्याचे समोर आल्याने या प्रकरणास वेगळेच वळण लागले आहे.

अधिका-यांना निलंबित करा - धनंजय मुंडे
ज्या अधिका-यांवर प्रधान सचिवांनीच ठपका ठेवला आहे त्यांना तात्काळ निलंबित करा, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ही बाब गंभीर स्वरूपाची असुन प्रधान सचिवांच्या विरोधात कनिष्ठ अधिका-यांना संरक्षण देणा-या मंत्री महादेव जानकर व शासनाची भूमिका संशय निर्माण करणारी आहे. संबंधित अधिकाºयांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू करावी.