लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : ईडीने अटक केलेल्या वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांचा कथित गुन्ह्यातील अवैध उत्पन्नाशी संबंध असल्याचा पुरावा ईडीकडे नाही. पवार २०२२ मध्ये वसई- विरार महापालिकेचे आयुक्त झाले. कथित गैरकृत्ये झाल्यानंतर १५ वर्षांनी त्यांनी पदभार स्वीकारला होता, याकडे पवार यांचे वकील अॅड. डॉ. उज्ज्वलकुमार चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. ईडीची कारवाई कशी चुकीची व बेकायदा होती, यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याचे चव्हाण म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पवार यांची ईडी मुंबई झोनल ऑफिसकडून करण्यात आलेली अटक बेकायदा ठरवली. त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. त्याबाबत चव्हाण यांनी माहिती दिली.
पवार यांना १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी ईडीने वसई-विरार भूमी घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. हे प्रकरण २००८ ते २०१० दरम्यान बांधण्यात आलेल्या ४१ अनधिकृत इमारतींच्या विक्रीशी संबंधित आहे.
Web Summary : ED's arrest of Anil Pawar deemed illegal by High Court. No evidence connects him to alleged illegal proceeds in Vasai-Virar scam. He assumed office 15 years after the alleged offenses, his lawyer stated.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने अनिल पवार की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को अवैध ठहराया। वसई-विरार घोटाले में अवैध आय से उनका कोई संबंध नहीं। कथित अपराधों के 15 साल बाद उन्होंने पदभार संभाला, वकील का बयान।