नवीन भूसंपादन कायद्याबाबत नाराजी

केंद्र सरकारने काल जमीन अधिग्रहण सुलभ करण्यासाठी नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर केला. त्याचे तीव्र पडसाद वसई-विरार उपप्रदेशात उमटले.

दिपक मोहिते ल्ल वसई
केंद्र सरकारने काल जमीन अधिग्रहण सुलभ करण्यासाठी नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर केला. त्याचे तीव्र पडसाद वसई-विरार उपप्रदेशात उमटले. रेल्वे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पासाठी भुसंपादन करण्याप्रकरणी वसई-विरार भागातील वातावरण तप्त असताना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सहा गावातील ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ग्रामस्थांनी लोकमतकडे आपल्या तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या.
जेएनपीटी उरण ते दिल्ली दरम्यान माल वाहतूक जलदगतीने व्हावी याकरीता केंद्र सरकारने २ वर्षापुर्वी रेल्वे डेडीकेटेड फ्रेट कॅरिडोर प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. हा प्रकल्प वसई-विरार भागातील ६ गावांमधून जाणार असून त्याकरीता हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. या भूसंपादनाला स्थानिक जनतेकडून तीव्र विरोध होत असतानाच काल केंद्र सरकारने एका वटहुकूमाद्वारे नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर केला. जुन्या कायद्यान्वये महत्वाच्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेताना ८० टक्के जमीनमालकाची संमती असावी लागते. नव्या वटहुकूमाने ही अट काही प्रमाणात शिथील केली आहे. त्यामुळे सरकारला भूसंपादन करणे सहज शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांमध्ये मात्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी वाढवण बंदर, केळवे येथील विद्युतप्रकल्प या सर्व प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडाडून विरोध झाला. हा विरोध लक्षात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने हे दोन्ही प्रकल्प गुंडाळले होते. परंतु संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या या सरकारने प्रकल्प राबवण्यासाठी आता कायद्यातील अटी शिथिल केल्या आहेत. याचे तीव्र पडसाद आता पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये उमटू लागले आहेत.

शेतकऱ्यांचे हित कसे जपणार याचा खुलासा गरजेचा
शेतकऱ्यांचे हित व औद्योगिक विकास यात योग्य संतुलन आणण्याची गरज या वटहुकुमात वर्तविण्यात आली आहे. जेएनपीटी उरण ते दिल्लीच्या कॉरीडोर प्रकल्पामध्ये शेतजमिनीच जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित केंद्र सरकार कसे जपणार याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. औद्योगिक विकास व्हायला हवा पण स्थानिकांचा विनाश होता कामा नये.
- अनंत गुरव, चंदनसार

जमिनी ताब्यात घेण्यापूर्वी जनसुनावणी ठेवावी
केंद्र सरकारने मंजूरी दिलेल्या वटहुकूमात अन्न सुरक्षा बाधित होणाऱ्या जमीनीसंदर्भात जनसुनावणीचे बंधन ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेच्या कॉरीडोर प्रकरणी अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीच नष्ट होत असून ते अन्न सुरक्षेला बाधकच आहे. त्यामुळे सरकारने या जमिनी ताब्यात घेण्यापूर्वी जनसुनावणी ठेवावी अशी आमची मागणी आहे.
- मुकेश पाटील, वसई पूर्व

प्रक्रियेमध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना विचारात घ्यायला हवे होते
केंद्र सरकारने वटहुकुमाद्वारे नवीन कायदा मंजूर केला आहे परंतु या प्रक्रियेमध्ये त्यांनी स्थानिक भूमीपुत्रांना विचारात घ्यायला हवे होते. वाडवडीलांची जमीन व घरे अशा प्रकारे उध्वस्त होणार असेल तर मग या सरकारला आम्ही मायबाप सरकार बोलायचे का?
- मोहन भोईर, गोखीवरे