‘त्या’ मालमत्तांच्या लिलावासाठी पालिका कायद्यात सुधारणा

स्थायी समितीची मंजुरी

मुंबई : उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची केवळ ३० टक्के रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून कर वसूल करण्यास कर निर्धारण व संकलन खात्याने सुरुवात केली आहे. मात्र कर न भरणाऱ्या मालमत्ता जप्त केल्या तरी लिलाव करण्याचा अधिकार पालिकेला नव्हता. यासाठी पालिका कायद्यात सुधारणा करण्याची मंजुरी स्थायी समितीने सोमवारी प्रशासनाला दिली.

मालमत्ता कराचे तब्बल २० हजार कोटी रुपये अनेक वर्षांपासून थकित आहेत. यापैकी १५०० कोटी रुपये विकासकांनी थकविले आहेत. अशा ५० थकबाकीदारांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे. तर सन २०२० -२०२१ या आर्थिक वर्षात ६६६८ कोटींपैकी केवळ ११०० कोटी डिसेंबरपर्यंत जमा झाले आहेत. त्यामुळे कर वसुलीसाठी महापालिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार कर थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात येत आहे.

मात्र कोट्यवधी रुपयांचा कर थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तेवर टाच आणल्यानंतर त्याचा लिलाव करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. 
परिणामी ही कारवाई निष्फळ ठरत आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे स्थायी समिती सदस्यांनी निदर्शनास आणले. हे नुकसान टाळण्यासाठी महापालिकेला लिलावाचा अधिकार मिळावा, यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे.