अंबाबाई मंदिराचा विकास ‘हवेतच’

नियोजन समिती सभा : डीपीआर करण्याच्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची सूचना

कोल्हापूर : ‘करवीर निवासिनी अंबाबाई’ मंदिराचा तीर्थक्षेत्र विकास करण्याची योजना गेली पाच वर्षे अजून कागदावरही आली नसल्याचे आज पुन्हा स्पष्ट झाले. कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्र विकासाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) लवकरात लवकर तयार करावा, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत महानगरपालिका प्रशासनाला केली.
कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत डीपीआर तयार करण्याची गरज आहे. तो राज्य सरकारच्या शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे पाठविला जातो. यापूर्वी फक्त सादरीकरणासाठी आवश्यक असलेला आराखडा केला आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना त्याचे सादरीकरण झाले. परंतू पुढे त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटींची गरज असल्याने फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. नांदेडच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिराचा केंद्र शासनाच्या तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून विकास करण्याची चर्चा गेल्या पाच वर्षापासून सुरु आहे. परंतु त्यासाठीची प्राथमिक तयारीही झालेली नाही. आता खासदार धनंजय महाडिक यांनी नव्याने हा विषय थेट संसदेत मांडला. परंतू केंद्र शासनाकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी हवा असेल तर त्यासाठी त्या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर होणे आवश्यक असते.
हा प्रकल्प अहवालच महापालिकेने अद्याप केला नसल्याचे समितीच्या बैठकीत सांगण्यात आले. कारण त्यासाठी किमान दोन कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढा निधी महापालिकेकडे नसल्याने त्यांनी प्रकल्प अहवाल करण्यासाठीच जिल्हा नियोजन समितीने निधी द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे खासदार महाडिक यांनी या रक्कमेची तरतूद करण्याची मागणी केली परंतू निर्णय मात्र झाला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत हा प्रकल्प अहवाल होत नाही तोपर्यंत केंद्राकडून निधी मिळणे शक्य नाही. या विषयावर चर्चा झाली परंतू त्यातून निष्पण्ण कांहीच झाले नाही. (प्रतिनिधी)


महाडिक ‘प्रतिपालकमंत्री’
तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, रंकाळा तलावाचे प्रदूषण याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकीत काय निर्णय झाले, याबाबत पालक मंत्री पाटील यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले. परंतु पालकमंत्री पाटील यांनी याबाबत स्वत: थेट उत्तर न देता शेजारी बसलेल्या खासदार धनंजय महाडिक यांना उत्तरे द्यायला सांगितले. खा. महाडिक यांनीच मग त्याची उत्तरे दिली. राष्ट्रवादीचे खासदार व भाजपचे पालकमंत्री यांनी कामाची अशी आपापसांत विभागणी करून घेतल्याची नंतर सभागृहातही चर्चा झाली.



निधीचे होणार आॅडिट
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राज्य सरकारचा जो निधी रस्ते, धरणे, बंधारे यावर खर्च होतो त्याचे लेखापरीक्षण करणे आता बंधनकारक झाले असून गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या या खर्चाचे वालचंद कॉलेजमधील तज्ज्ञांच्या समितीकडून लेखापरीक्षण करुन घेण्यात येईल असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी येत असतो त्याचे लेखापरीक्षण झालेच पाहिजे, असेही ते म्हणाले.