स्वायत्त असली, तरी महाविद्यालये विद्यापीठासह राज्य शासनाच्या कक्षेत

मिठीबाई महाविद्यालयाच्या कॉलेजीयन महोत्सवादरम्यान चेंगराचेंगरी होऊन काही विद्यार्थी जखमी झाले, काहींना रुग्णालयातही दाखल करावे लागले होते.

मुंबई : स्वायत्त महाविद्यालय असले, तरी मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य शासनाच्या नवीन विद्यापीठ कायद्याचे नियम, तसेच यूजीसीचे नियम पाळणे हे मुंबई व राज्यातील स्वायत्तताप्राप्त महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट करत, याच संदर्भात मुंबई विद्यापीठाने मिठीबाई महाविद्यालयात झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणासाठी मिठीबाई महाविद्यालयाला ताकीदवजा सूचनापत्र पाठविले आहे.यापुढे महाविद्यालयाने अशा कार्यक्रमांबाबत आवश्यक खबदरदारी घेऊन, त्यासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे आणि विद्यापीठानेही त्याचे सहनियंत्रण करावे, अशी सूचनापत्रात आहे.मिठीबाई महाविद्यालयाच्या कॉलेजीयन महोत्सवादरम्यान चेंगराचेंगरी होऊन काही विद्यार्थी जखमी झाले, काहींना रुग्णालयातही दाखल करावे लागले होते. दरम्यान, या प्रकरणी मुंबई विद्यापीठाकडे महाविद्यालयाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या सत्यता पडताळणीसाठी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांनी ३ सदस्यांची समितीही गठीत केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या वेळी महाविद्यालयाने काही गोष्टींची पूर्तता करणे आणि खबरदारी घेणे आवश्यक होते. मात्र, ती घेतली गेली नाही. कार्यक्रमाच्या आयोजनात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांकडे अहवालातील त्रुटींचा मुद्देनिहाय खुलासा मागविला होता. सोबतच स्वायत्त महाविद्यालयांचा दर्जा प्राप्त असला, तरी महाविद्यालयाला यूजीसीच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याची ताकीदही दिली. स्वायत्त महाविद्यालयाला विद्यापीठाने ताकीद वजा नोटीस बजावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी सांगितले.बहुतेक स्वायत्त महाविद्यालयांची असे वाटते की, विद्यापीठाच्या प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या अधिनियमापासून ते मुक्त आहे. राज्य सरकारच्या जानेवारी, २०१९च्या नवीन परिनियमानुसार विद्यापीठाने स्वायत्त महाविद्यालयाला ताकीद देणारे सूचनापत्र पाठविले आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकारचा नियम आणि नियमांचे पालन करणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठाच्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले की, स्वायत्त महाविद्यालये प्रशासनाशी संबंधित अधिकार, विद्यापीठ व राज्य सरकारच्या कक्षेतच येतात, अशी प्रतिक्रिया गांगुर्डे यांनी दिली.