आधीच तोटा; त्यात उत्पन्नात घाटा

कच्च्या तेलाच्या आयातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्यानंतर, आता विकास शुल्कावरही पाणी सोडण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे़ मुंबई उच्च न्यायालयाने

शेफाली परब- पंडित,  मुंबई
कच्च्या तेलाच्या आयातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्यानंतर, आता विकास शुल्कावरही पाणी सोडण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे़ मुंबई उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांच्या परवानगीला स्थगिती दिल्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाचा दुसरा मोठे स्रोतही अडचणीत आला आहे़ त्यामुळे या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रशासनाची तयारी सुरू आहे़
मुंबईतील वाढत्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात महापालिका अपयशी ठरल्यामुळे उच्च न्यायालयाने सोमवारी नवीन बांधकामांनाच स्थगिती दिली़ मात्र, निवासीबरोबरच व्यावसायिक बांधकामांच्या परवानग्यांनाही स्थगिती देण्यात आल्याने पालिकेचे धाबे दणणाले आहेत़ ही स्थगिती म्हणजे विकास शुल्काच्या रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नातच कपात असल्याने पालिकेवर आर्थिक संकटच ओढावले आहे़
न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेऊ, अशी सावध प्रतिक्रिया अधिकारी देत आहेत़ मात्र, या निर्णयाचा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर व परिणामी पायाभूत सुविधांवरही होणार असल्याने पालिका यास आव्हान देण्याच्या विचारात असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते़ याबाबत कायदेशीर मतही घेण्यात येत असल्याचे, विधी खात्यातील सूत्रांनी सांगितले़नव्या बांधकामांना चाप लागल्यास नक्कीच घरांच्या किमती वाढतील. मोठ्या संख्येने गृहनिर्माण करण्यासाठी विकासक उत्सुक आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले आहेत, याचा अभ्यास केल्यानंतरच विकासक पुढील भूमिका स्पष्ट करतील.
- धर्मेश जैन, विकासक आणि अध्यक्ष, एमसीएचआय-क्रेडाईमुंबईत सुमारे पाच लाखांहून अधिक व्यक्ती गृहखरेदीच्या व्यवहारात ब्रोकर म्हणून काम करतात. नव्या घरांच्या विक्रीत विकासकांकडून ब्रोकरेज म्हणून २ टक्के कमिशन मिळते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे घरांच्या किमतीत नक्कीच १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ होईल. परिणामी, आधीच मुंबईतील घरांकडे पाठ फिरवणारा ग्राहक वर्ग नवी मुंबई आणि ठाणे-कल्याणकडे वळेल. परिणामी, ग्राहकवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी विकासक ब्रोकरच्या कमिशनमध्ये कपात करतील.
- विक्रम मेहता, विकासक आणि
अध्यक्ष, कॉन्फिडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट ब्रोकर्स असोसिएशनन्यायालयाच्या आदेशाचा फटका केवळ नव्या प्रकल्पांना बसणार आहे. मुळात बहुतेक विकासक हे मुंबईत पुनर्विकासाची कामे करत आहेत. त्यामुळे म्हणावा तितका परिणाम जाणवणार नाही. तरीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात काही विकासक सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची चर्चा आहे.
- हरेश मेहता, विकासक