रेल्वे भूखंडांवरील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाला परवानगी द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2021 04:06 AM2021-03-16T04:06:38+5:302021-03-16T04:06:38+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महाराष्‍ट्र राज्‍यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्‍या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्‍यासाठी परवानगी मिळत ...
रेल्वे भूखंडांवरील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाला परवानगी द्या
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्‍ट्र राज्‍यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्‍या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्‍यासाठी परवानगी मिळत नाही. त्‍यामुळे इंदिरा नगर, जोगेश्‍वरी (पूर्व), जय अंबे वेल्‍फेअर सोसायटी, सोनावाला रोड, गोरेगाव (पूर्व), आंबोली रेल्वे फाटक पादचारी उड्डानपुलाजवळील व मुंबईतील अनेक रेल्वे भूखंडांवरील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी संसदेत उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी रेल्वे पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना केल्या.
खासदार कीर्तिकर यांनी दिल्लीवरून संसदेत केलेल्या मागण्यांसंदर्भात ‘लोकमत’ला सविस्तर माहिती दिली.
पंतप्रधान आवास योजनेत केंद्र शासनाच्‍या जमिनींवरील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करणे ही त्‍या त्‍या मंत्रालयाची जबाबदारी आहे, असे स्‍वयंस्‍पष्‍ट नमूद केले असतानादेखील रेल्वे मंत्रालय दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप कीर्तिकर केला.
वांद्रे ते बोरीवली ६वी रेल्‍वेलाइनसाठी रु. १ हजार ११७ कोटी निधीची आवश्‍यकता आहे. यापैकी अत्‍यंत अपुरा निधी रेल्वे मंत्रालयाने वाटप केला आहे. उर्वरित निधी तत्‍काळ मंजूर करावा. रेल्वे मंत्रालयाने जाहीर केल्‍यानुसार मार्च २०२३ पर्यंत ६व्‍या रेल्‍वेलाइनचे काम पूर्ण होणे अत्‍यंत गरजेचे आहे अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गोरेगाव ते बोरीवली विस्‍तारीकरणासाठी आवश्‍यक असणारा रु. ८४६ कोटी निधी तत्‍काळ उपलब्‍ध करून काम पूर्ण करावे, तसेच गोरेगाव ते पनवेल हार्बर रेल्वे सेवा तत्‍काळ सुरू करण्‍यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
पश्चिम रेल्‍वेने सन १९७६ साली जुन्‍या पध्‍दतीने जमिनीची मोजणी करून चुकीची हद्द निश्चित केली. उदा. रामनगर, गोरेगाव (पूर्व) यांनी सध्‍या नव्‍या तंत्रज्ञानानुसारे मोजणी केली असता रामनगर परिसर रेल्वे हद्दीत समाविष्‍ट होत नसून खासगी कंपनीच्‍या नावे सदर भूखंड आहे. म्‍हणून त्‍यांचेवर निष्‍कांसनाची कारवाई करण्‍यास स्‍थगिती द्यावी. रेल्वे प्रशासनाने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या महसूल विभागाबरोबर अद्ययावत तंत्रज्ञानाने मोजणी करून रेल्‍वेची हद्द निश्चित करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
जोगेश्‍वरी – राम मंदिर रेल्‍वेस्‍थानकांच्‍या पूर्व बाजूस ७० एकर क्षेत्रफळाचा रेल्‍वेचा रिक्‍त भूखंड आहे, येथे जोगेश्‍वरी टर्मिनस विकसित करावे. त्‍यामुळे मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, दादर येथील टर्मिनसवरील ताण कमी होईल
मुंबई उपनगरीय रेल्‍वेलाइनलगत अनेक नागरी वसाहती आहेत. रेल्‍वेगाड्यांच्‍या आवाजामुळे ध्‍वनिप्रदूषण होत आहे. या सर्व रेल्‍वेलाइनलगत साऊंडप्रूफ बॅरियर बसविण्‍यात यावेत, अशी मागणी खासदार कीर्तिकर यांनी केली.
