मुंबई : पदोन्नतीची सर्व १०० टक्के रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश राज्य शासनाने शुक्रवारी दिल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. या आधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची ३३ टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश २० एप्रिल २०२१ रोजी राज्य शासनाने दिले होते. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, तो आदेश शुक्रवारी रद्द करण्यात आला.
राज्य शासनाने २००४ मध्ये एक कायदा करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. पदोन्नतीची सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आदेश देताना राज्य शासनाने हे स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत. कास्ट्राईब महासंघाने या आदेशाचा निषेध केला असून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
असे आहेत आदेश... जे मागासवर्गीय कर्मचारी २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेले आहेत, असे कर्मचारी २५ मे २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झालेले असल्यास ते त्यांच्या २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. २५ मे २००४ च्या नंतर शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.
शासनाच्या आजच्या आदेशामुळे ओबीसी, मराठा, खुल्या प्रवर्गातील अनेक वर्षे रखडलेल्या पदोन्नती मार्गी लागतील. या आदेशाचे मी स्वागत करतो. -राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ.आजचा शासनादेश अत्यंत दुर्दैवी आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा हा आदेश तत्काळ रद्द करावा.- अरुण गाडे, अध्यक्ष, कास्ट्राईब महासंघ.