प्रज्ञासिंह, पुरोहितसह सातही जणांची मुक्तता; मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा १७ वर्षांनी निकाल

एटीएस, एनआयएचा ढिसाळ तपास, संशयाचा फायदा देत आरोपींची सुटका; एनआयए, एटीएसच्या तपासात त्रुटी; १००० पानी निकालपत्र.

दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मालेगाव (जि. नाशिक) येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी माजी खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर व लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सातही जणांची विशेष एनआयए न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत १७ वर्षांनंतर गुरुवारी सुटका केली. न्यायालयाने बॉम्बस्फोटात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपये आणि जखमी व्यक्तींना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देशही दिले.

खटला चालविण्यासाठी केवळ संशय पुरेसा नाही. सरकारी वकील संशयापलिकडे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. एनआयए आणि एटीएसच्या तपासात अनेक त्रुटी असल्याने आरोपींवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, असे निरीक्षण विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्या. ए. के. लाहोटी यांनी एक हजार पानांच्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. 

१५ दिवसांत एटीएसला तपासाबाबात बसलेली ही दुसरी चपराक आहे. या बॉम्बस्फोटात सहा निरपराध लोक ठार झाले होते, तर शंभराहून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. जोपर्यंत दोष सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपी निर्दोष आहे, या तत्त्वाची पायमल्ली होऊ नये, याची जबाबदारी न्यायालयाची असते. विशेषत: राजकीय कथानकांवर आधारित प्रकरणांमध्ये विशेष काळजी घ्यावी लागते. एखादी व्यक्ती केवळ एका विचारसरणीशी संबंधित आहे म्हणून तिला शिक्षा देता येणार नाही. राजकीय धारणेपेक्षा कायद्याच्या अमलास प्राधान्य असावे, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.

ताशेरे : घटनेचा तपास प्रामाणिक आणि निष्पक्ष पद्धतीने करण्यात आला नाही

सरकारी वकील ज्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांवर विसंबून राहिले, ती अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दिलेली होती व ती सिद्ध झाली नाहीत. घटनेनंतर कोणी दगडफेक केली, नुकसान केले वा पोलिस अधिकाऱ्यांचे शस्त्र कुणी हिसकावले, याबाबत कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही. बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासाठी बैठका झाल्याचेही सिद्ध झाले नाही. घटनास्थळाचा पंचनामा दोषपूर्ण होता. स्फोटाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले नाही. घटनास्थळ दूषित झाल्याने दूषित वस्तूंच्या विश्लेषणावर काढलेले निष्कर्ष विश्वासार्ह ठरत नाहीत.

मुख्य साक्षीदारांच्या साक्षींमधून सरकारी वकिलांच्या दाव्याची पुष्टी झालेली नाही. पोलिस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेले कॉल्सचे इंटरसेप्शन अनधिकृत होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांनी ‘यूएपीए’अंतर्गत खटला चालविण्यासाठी दोनदा मंजुरी देताना सारासार विचार केला नाही. त्यामुळे आरोपींना ‘यूएपीए’च्या तरतुदी लागू होत नाहीत. ‘अभिनव भारत’ संघटनेचा निधी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात आल्याचा पुरावा नाही. इतर पुरावे दाव्याची पुष्टी करत नाहीत, तोपर्यंत ‘मकोका’चे कबुलीजबाब दोषी ठरविण्यासाठी ‘एकमेव आधार’ म्हणून स्वीकृत होऊ शकत नाही.

संशयाचा फायदा, हे झाले मुक्त : प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्ट. कर्नल पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, अजय राहीरकर.

निकालात न्यायालयाने काय म्हटले? प्रज्ञासिंहविरोधात कोणताही पुरावा नाही

प्रज्ञासिंह ठाकूरविरोधात कोणताही पुरावा नाही. ती कटात सहभागी नव्हती आणि स्फोटकेही तिने ठेवली नव्हती. स्फोटात वापरलेली मोटारसायकल तिच्या नावावर नोंदणीकृत होती; परंतु ती मोटारसायकल ती वापरत नव्हती. स्फोटाच्या दोन वर्षे आधी तिने संन्यास घेतला आणि त्यावेळी तिने चैनीच्या सर्व गोष्टी वापरणे सोडले होते. केवळ मालकी हक्कावरून स्फोटात तिचा सहभाग सिद्ध होत नाही.

चेसीस नंबर खोडण्यात आला होता. तो कधीही पुन:संचयित करण्यात आला नाही. बॉम्बस्फोटावेळी ठाकूरच त्या गाडीची मालक होती, याचे पुरावे नाहीत. बॉम्ब मोटारसायकलमध्ये नव्हे, तर गाडीबाहेर ठेवण्यात आला होता, असा निष्कर्ष काढला आहे. रमजानसाठी परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली असतानाही मोटारसायकल कोणी पार्क केली, याचे कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत. बॉम्बस्फोटासाठी ठाकूर हिने काय मदत केली, हे सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले.

पुरेशा पुराव्यांविना प्रज्ञासिंह ठाकूर नऊ वर्षे तुरुंगात होती, हे न्यायालयीन अन्यायाचे गंभीर प्रकरण आहे. ‘एनआयए’ने आपल्या पुरवणी आरोपपत्रात तिची भूमिका सिद्ध करणारे कोणतेही नवे किंवा ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. ठाकूरने केलेली विधाने-राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त असली, तरी त्यांच्या आधारावर ती कटात सामील होती, हे जुनाट पद्धतीने सिद्ध करता येणार नाही.

पुरोहितने बॉम्ब तयार केल्याचा पुरावा नाही

लेफ्ट. कर्नल पुरोहितने काश्मीरवरून आरडीएक्स आणले, बॉम्ब तयार केले, याचा कोणताही पुरावा नाही. उलट जे पुरावे उपलब्ध आहेत त्यावरून पुरोहितविरोधात कोणीतरी कट रचल्याचे दिसते. 

९५ जखमींचीच वैद्यकीय प्रमाणपत्रे खरी, बाकी बनावट

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील असलेल्या मालेगाव येथे मुस्लीमबहुल भागात रमजानच्या दिवशी मशिदीजवळ बॉम्बस्फोट झाला होता. त्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक जखमी झाले. न्यायालयाने ९५ जखमींची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे खरी असल्याचे, तर उर्वरित प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे म्हटले आणि याप्रकरणी तपास यंत्रणेला तपास करण्याचे निर्देशही दिले.

यूपीए सरकारने भगव्या दहशतवादाचा खोटा नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष सोडल्याने भगव्या दहशतवादाच्या नावाखाली हिंदू समाजाला अपमानित करण्याचा काँग्रेस सरकारचा कट उघड झाला. काँग्रेसने संपूर्ण हिंदू समाजाची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.

काँग्रेस नेहमीच दहशतवादाच्या विरोधात राहिला आहे. काँग्रेसने दहशतवादाची मोठी किंमत मोजलेली आहे. दहशतवादाला कोणताही रंग नसतो, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. मुंबई रेल्वे स्फोटाच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टात जाणारे राज्य सरकार मालेगाव निकालावरही सुप्रीम कोर्टात जाणार का? हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

काही लोकांनी आपल्या वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थासाठी मालेगाव प्रकरणात जाणूनबुजून गुंता तयार केला होता. भगवा दहशतवाद असे नाव घेत काही लोकांनी हिंदू धर्माला दहशतवादाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता.  तो प्रयत्न उघडा पडला आहे. सुनील आंबेकर, अ.भा.प्रचारप्रमुख, आरएसएस.