मुंबई : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगानेच तयार करावा ही विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली मागणी आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य करण्यात आली. राज्य सरकारने ओबीसींच्या हितासाठी एक पाऊल मागे जात हा फॉर्म्युला मान्य केला.
हा डाटा केंद्र सरकारकडे तयार आहे आणि तो केंद्रानेच राज्याला दिला पाहिजे अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासूनच घेतली होती. फडणवीस यांनी मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ट्रिपल टेस्टच्या आधारे ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठीचा आवश्यक इम्पिरिकल डाटा हा मागासवर्ग आयोगानेच तयार करावा असा आग्रह धरला होता.
त्यावरून ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि फडणवीस यांच्यात विधानसभेत व बाहेरही वाक्युद्ध रंगले होते. भुजबळ यांनी पुढाकार घेऊन राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्जही दाखल करविला. त्यावर २३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. आयोगाने हा डाटा तयार करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी दिला जाईल, अशी भूमिका सरकारच्या वतीने बैठकीत घेण्यात आली.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण
एससी, एसटी प्रवर्गास लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवरही बैठकीत सहमती झाली. या सूत्रानुसार ओबीसींचे ८५ टक्के आरक्षण पुन्हा बहाल करता येणार आहे. एकूण ५२०० जागांपैकी ४५०० जागा ओबीसींसाठी राखीव करता येतील. मात्र, नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्क्यावर येणार आहे. तर काही जिल्ह्यांमध्ये ते कमी होईल. त्या बाबतचा वेगळा विचार करता येईल पण आधी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण दिले पाहिजे असाही सूर होता.
आयोगामार्फतच डाटा तयार करण्यावर आणि ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यावर बैठकीत एकमत झाले. अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होईल. आज निर्णय घेतला तो डिसेंबर २०१९ मध्येच घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलेच नसते. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते विधानसभा.
ओबीसींचे आरक्षण भाजपमुळे गेले. आता ते उलटे आमच्यावर आरोप करीत आहेत. ओबीसींचा डाटा न देऊन केंद्र सरकार आडकाठी आणत आहेत पण आम्ही ओबीसींना नक्कीच आरक्षण देऊ. - नाना पटोले, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारली जाईल. - विजय वडेट्टीवार, मंत्री, ओबीसी कल्याण विभाग.
एससी, एसटींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना आरक्षण देता येईल. इम्पिरिकल डाटासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहेच, त्यावरील कार्यवाही सुरूच राहील. पण तोवर हा डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगाने दोन ते तीन महिन्यात तयार करायचा आणि तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यावर सहमती झाली आहे. - छगन भुजबळ, मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा.