सर्व आडाखे चुकवून निवडणूका घोषित

आचारसंहितेसाठी पुरेसा कालावधी नाही, ग्राम पंचायतींच्या नगरपालिका, नगरपंचायतीं करण्याबाबतचा राज्यपालांचा असलेला अध्यादेश अंमलात नाही.

ठाणे : आचारसंहितेसाठी पुरेसा कालावधी नाही, ग्राम पंचायतींच्या नगरपालिका, नगरपंचायतीं करण्याबाबतचा राज्यपालांचा असलेला अध्यादेश अंमलात नाही. त्याबाबत जि.प.ने केलेले ठराव प्रलंबित आहेत, सरकारची त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे ठाणे व पालघर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घोषित होणार नसल्याचे भाकीत सगळेच नेते आणि राजकीय पक्ष छातीठोकपणे वर्तवित होते. परंतु निवडणूक आयोगाने मात्र कुणी काय आदेश दिलेत आणि कुणी काय ठराव संमत केलेत आणि आचासंहितेला तसेच प्रचाराला पुरेशी मुदत मिळते की नाही, याच्याशी आम्हाला काहीही घेणेदेणे नाही. जी वस्तुस्थीती आहे. ती गृहीत धरून आम्ही निवडणुका घोषित केल्या आहेत. अशी परखड भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत कोणत्याही बाबतीत शासकीय निर्णय अधिकृतपणे होत नाही. व त्याची माहिती आमच्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत आम्ही आहे ती स्थिती प्रमाण मानून निवडणूका घोषित करीत असतो. असेही आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणूक पार पडणार असल्याच्या कार्यक्रमानुसार आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या. हा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी जर का राज्य शासनाने लोकसंख्येत वाढ झालेल्या ग्राम पंचायतीच्या नगरपालिका, नगरपंचायती घोषीत करण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असता. पण राज्य शासनाने असा कोणताही निर्णय सध्या तरी घेतला नाही. जर-तरच्या निर्णयावर विचार न करता आहे त्या स्थितीत आयोगाने कायदेशीर निवडणुका कार्यक्रम जाहीर केला असल्याचे आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने नमूद केले. ठाणे व पालघर या दोन्ही जिल्हह्यांमध्ये सुमारे ३३ ग्राम पंचायतींची लोकसंख्या वाढलेली आहे. यामुळे त्यातील तीन ग्राम पंचायती नगरपालिकेसाठी व नगरपंचायतीसाठी ३० ग्रा. पं. पात्र आहे. तसा ठरावा राज्य शासनाला तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेने दिला आहे. पण या ठरावाना राज्य शासनाने अद्यापही विचारात न घेतले नाही. यामुळे या नगरपंचायती व नगरपालिका स्थापन होऊ शकल्या नाही. ही राज्य शासनाची चूक असली तरी निवडणूक आयोगाने मात्र महिन्यांच्या कालावधीपूर्वी निवडणुका घेवून कायद्याचे पालन केले असल्याचे जाणकारांनी नमूद केले. (प्रतिनिधी)

वसईच्या २९ गावांसाठी वेगळी निवडणूक!
वसई-विरार महापालिकेत समाविष्ठ झालेल्या २९ गावाना सध्या नगरविकास विभागाने वगळले आहेत. यामुळे या गावांचा समावेश ग्रामीण भागात करण्यात आल्याचा आध्यादेश ग्राम विकास मंत्रालयाने काढलेला आहे. त्यानुसार या गावांमध्ये निवडणुका जाहीर करणे आवश्यक होते. त्यातून या गावाना वगळून निवडणुका घेतल्या जात आहे. ९ जानेवारीला उच्च न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर या गावांसाठी वेगळा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. यास विभागीय आयुक्त, दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
- अ‍ॅड. जीमी मतेरा घोन्ससाल्वीस

राज्य शासनाची चूक
घाई गर्दीत जिल्हा विभाजन करून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी चुकीचा निर्णय घेतला. यामुळे येणाऱ्या कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये आता आराजकता वाढणार आहे. तत्कालीन परिस्थीतीत नगरपंचायती, नगरपालिकांना प्राधान्याने मान्यता देणे गरजेचे होते. त्यानंतर विभाजन करण्याची गरज होती. पण आता काही दिवसांनी ग्रा. पं.च्या नगरपालिका, नगरपंचायतींचा निर्णय घेतल्यास पुन्हा गट व गणांची मोडतोड होणार. जि.प. पं. समितीच्या सदस्यत्वाला संबंधीताना मुकावे लागणार आणि पुन्हा लोकांना निवडणूकीला तोंड द्यावे लागणार. मतदारांच्या सहनशिलतेचा अंत राज्य शासन पहात आहे काय?
- विवेक पंडीत, माजी आमदार