मुंबईची 'लाइफलाइन' म्हणून ओळखली जाणारी लोकल सेवा वाढत्या अपघातांमुळे 'डेथलाइन' ठरते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची स्थिती आहे. कारण लोकल प्रवासातील मृत्यूंचा आकडा काही केल्या थांबताना दिसत नाही. याच मुद्द्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची नोंद केली. मुंबईत लोकल प्रवासात होणारे मृत्यू ही चिंताजनक परिस्थिती असून ते रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तातडीने पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे.
"मुंबईत लोकल प्रवासात दररोज सरासरी १० मृत्यू होत असतील तर ही चिंताजनक परिस्थिती म्हणावी लागेल", असं न्यायालयाने नमूद केलं. यासोबतच गर्दीमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी लोकलच्या डब्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसवता येतील का? याचाही विचार केला जावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.
मुंब्रा दुर्घटनेचा दाखल देत न्यायालयाने अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचेही निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले. लोकल प्रवासात गर्दीमुळे प्रवासी खाली पडून होणाऱ्या दुर्घटना आणि मृत्यू रोखण्यासाठी कोणती पावलं उचलली जाणार आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले जावेत अशी मागणी करणारी याचिका रेल्वे प्रवासी यतीन जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप मारने यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
जाधव यांनी रेल्वे प्रवासात होणारे अपघात आणि प्रवाशांचे मृत्यू याचा अभ्यास व्हावा यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जावी, अशीही मागणी केली आहे. या समितीद्वारे रेल्वे अपघातात होणारे मृत्यू कसे कमी करता येतील किंवा पूर्णपणे बंद होतील यासाठीची उपाययोजना सांगितल्या जाव्यात असा मानस जाधव यांनी याचिकेतून व्यक्त केला आहे.
लोकल प्रवासातील मृत्यूंवर नाराजीन्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी रेल्वेनंच सादर केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत प्रशासनाची कानउघडणी केली. "2024 या वर्षात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर ३,५८८ जणांचा लोकल अपघातात मृत्यू झाला. याचा अर्थ दिवसाला सरासरी १० मृत्यूंची नोंद झाली हे अत्यंत त्रासदायक आहे", असं न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी म्हटलं.
स्वयंचलित दरवाजांचा विचार करारेल्वे रुळ ओलांडताना होणारे मृत्यू तुम्ही फेन्सिंग लाऊन रोखू शकता. त्यावर उपाययोजना करता येईल. पण लोकलच्या डब्यात गर्दीमुळे प्रवासी रेल्वे रुळावर, खांबाला आदळून होणारे मृत्यू कसे रोखणार? यासाठी स्वयंचलित दरवाजे देऊ शकता का? याचा विचार करा. आम्ही फक्त सल्ला देऊ शकतो कारण आम्ही रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही. आम्हाला काही करता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.