मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्रात ‘डॉ. आंबेडकर चेअर’ (डॉ. आंबेडकर अध्यासन केंद्र) स्थापन केले जात आहे. यासाठी मुंबई विद्यापीठ आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनमध्ये नवी दिल्ली येथे बुधवारी सामंजस्य करार केला.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणमंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे सचिव अमित यादव, डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनचे सदस्य सचिव व्ही. अप्पाराव, फाउंडेशनचे संचालक मनोज तिवारी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राच्या संचालिका प्रा. मनीषा करणे होत्या.
केंद्राच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकर यांचे समता, मानवी हक्क आणि आर्थिक सक्षमीकरणाशी निगडित विचार प्रसारित केले जातील. शिक्षण व रोजगार क्षेत्रातील धोरणांचा वंचित घटकांवर होणारा परिणाम अभ्यासणे, कौशल्य विकासासंबंधी उपयुक्त योजना सुचवणे, शिक्षणातील प्रवेश, गुणवत्ता व समावेशकता यावरही भर या माध्यमातून दिला जाणार आहे, तसेच केंद्रअंतर्गत शिक्षण क्षेत्रातील संविधानिक विविध तरतुदींचा प्रभाव, वंचित घटकांचे शैक्षणिक प्रगतीचे प्रवाह, तसेच शैक्षणिक व रोजगारातील दरी कमी करण्यासाठी राबविलेल्या योजना यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.
७५ लाखांचे अनुदान केंद्राअंतर्गत एम.ए. सोशल पॉलिसी, एम.ए. बुद्धिस्ट स्टडीज यासारखे विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसह संशोधन प्रकल्प, डॉक्टरेट व पोस्ट डॉक्टरेट अभ्यासक्रम राबविले जाणार आहेत. यासाठी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक आणि दोन डॉक्टरेट फेलो नियुक्त केले जाणार आहेत. चेअरच्या स्थापनेसाठी वार्षिक ७५ लाखांचे अनुदानही मंजूर केले आहे.
Web Summary : Mumbai University and Dr. Ambedkar Foundation signed an agreement to establish a 'Dr. Ambedkar Chair'. It will promote equality, human rights, and economic empowerment. The center will study policy impacts, skills development, and educational inclusivity. A yearly grant of ₹75 lakhs has been approved.
Web Summary : मुंबई विश्वविद्यालय में 'डॉ. आंबेडकर चेयर' की स्थापना के लिए समझौता हुआ। यह समानता, मानवाधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। केंद्र वंचितों पर नीतिगत प्रभावों, कौशल विकास और शिक्षा में समावेशिता का अध्ययन करेगा। वार्षिक 75 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।