मुंबई : राज्याच्या नगर विकासाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह पाच अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना अवमान केल्याप्रकरणी ठोठावलेली एक महिना कारावासाची शिक्षा रद्द केली. तसेच, भविष्यात पुन्हा अशी चूक घडणार नाही, अशी हमीही न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली.
उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन मान्य करू शकत नाही. ते स्वीकारल्यास न्यायालयाचा आदेश बंधनकारक नाही, असा संदेश सामान्यांपर्यंत जाईल. सर्वांपर्यंत स्पष्ट संदेश पोहोचवण्याची वेळ आली आहे. आमच्या समोर कोणती व्यक्ती आहे? त्याचे पद काय? याच्याशी आमचे घेणे-देणे नाही. आम्ही कायदा व संविधानाशी बांधिल आहोत, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी अधिकाऱ्यांच्या वतीने बिनशर्त माफी मागितली. ‘केलेल्या कृतीचे समर्थन करू शकत नाही. पण अधिकारी बिनशर्त आणि प्रामाणिकपणे माफी मागत आहेत. त्यांच्यावर यापूर्वी अवामानची कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना माफ करावे. न्यायालयाने बोलविल्यानंतर अन्य कोणतेही काम मोठे असू शकत नाही,’ असे सराफ यांनी म्हटले.भूसंपादनासंबधित अधिसूचनांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक याचिका दाखल करण्यात येत आहे. या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी विशेष कक्षाची नेमणूक करा. गावेच्या गावे आमच्याकडे येत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
माफीचा एक कागद...मन माफ करण्यास मानत नाही. अशा प्रकारे कठोर पावले उचलल्यानंतर ऐनवेेळी निर्देशांचे पालन करणे व माफीचा एक कागद पुढे सरकविणे म्हणजे केलेल्या कृत्याचा पश्चात्ताप असू शकत नाही, अशा तीव्र शब्दांत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.