बंदीनंतरही जिल्ह्यातून साडेतीन कोटींचा सुगंधी तंबाखू जप्त

तंबाखूजन्य पदार्थांचे दुष्परिणाम तथा त्याकडे तरुणपिढीचा वाढता ओढा लक्षात घेऊन शासनाने पुढाकार घेत सुगंधी तंबाखूवर बंदी घातली आहे.

पंकज रोडेकर, ठाणे - तंबाखूजन्य पदार्थांचे दुष्परिणाम तथा त्याकडे तरुणपिढीचा वाढता ओढा लक्षात घेऊन शासनाने पुढाकार घेत सुगंधी तंबाखूवर बंदी घातली आहे. यानंतर जिल्ह्यात चोरुन गुटखा किंवा सुगंधी तंबाखू विक्री होते की नाही यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने विशेष मोहिमेंतर्गत २४ हजार १४३ ठिकाणी तपासणी केली. तर ८४ धडक कारवाईत ३ कोटी ४० लाख २४ हजार १०५चा मुद्देमाल जप्त केला. २०१३-१४ या वर्षी सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणार्‍या ६५५ जणांवर दंडात्मक कारवाई करून १७ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला. विशेष म्हणजे तंबाखू विरहित विशेष मोहीम राबविणार्‍या राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त महेश झगडे यांना नुकताच जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक आरोग्य पुरस्कार जाहीर केला आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणार्‍या आजाराबाबत शासनाद्वारे विविध माध्यमातून जनजागृती केली जाते.त्यातच सुगंधी तंबाखूवर बंदी असून मात्र, दुसरीकडे कच्चा तंबाखूवर आणि सिगारेट उत्पादनावर बंदी नसल्याने त्याची सर्वत्र खुलेआम विक्री होते. हे कमी करण्यासाठी शासनाने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणार्‍यांवर २०० रुपये दंडाची तसेच शाळा-महाविद्यालयाच्या १०० मीटर आवारात धूम्रपान किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करणार्‍यांवर २०० रुपये दंडासह माल जप्ती केली जाते. तंबाखू निर्मूलन विरोधी कायद्यान्वये राज्यस्तरीय समिती स्थापण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने त्या-त्या स्तरावर प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीच्या अधिकार्‍यांसह २१ संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. आरोग्य, आयकर-विक्रीकर, परिवहन अधिकारी, स्टेशनमास्टर- हेडमास्टर, राज्य व केंद्रीय राजपत्रित अधिकारी, डॉक्टर, मेडिकल अधीक्षक, पोस्टमास्टर,शाळा- महाविद्यालय मुख्याध्यापक, शिक्षक याचबरोबर सरपंच आणि ग्रामसेवक आदींचा यात समावेश आहे. मात्र, त्यांना हे अधिकार आहेत याची माहितीच त्यांच्यापर्यंत पोहचली नसल्याची वस्तुस्थिती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने बोलून दाखविली.