गुण रद्द झाल्याने ६ वर्षांनी नोकरी गेली!

नियम धाब्यावर बसविण्याच्या तोंडी आदेशानुसार लेखी परीक्षेत दिले गेलेले वाजवीपेक्षा जास्त गुण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केले.

मुंबई : राज्याच्या अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयाच्या संचालकांनी दिलेल्या नियम धाब्यावर बसविण्याच्या तोंडी आदेशानुसार लेखी परीक्षेत दिले गेलेले वाजवीपेक्षा जास्त गुण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केले. यामुळे संचालयानालयाच्या रत्नागिरी कार्यालयात ६ वर्षांपूर्वी रुजू झालेल्या एका शिपायाची नोकरी गेली आहे.
येळे (कामठी) (ता. व जि. सातारा) येथील महेश हंबीरराव शिंदे या प्रकल्पग्रस्तास रत्नागिरी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयात ७ मे २००८ रोजी शिपाई या पदावर नेमले गेले होते. मात्र रघुचीवाडी (ता.जि. उस्मानाबाद) येथील वैभव दादाराव करवर यांनी केलेली याचिका मंजूर करून ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी शिंदे यांची नियुक्ती रद्द केली आणि त्यांच्याऐवजी करवर यांना नेमणूक देण्याचा आदेश दिला.
संचालनालयाने २४ जुलै २००६ रोजी शिपायाची १२ पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. त्यातील खुल्या प्रवर्गातील सहा पदांपैकी दोन पदे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव होती. लेखी परीक्षा व तोंडी मुलाखती घेतल्यावर त्यातील गुणांच्या आधारे या दोन पदांवर रत्नागिरीत महेश शिंदे यांची व सिंधुदुर्गमध्ये मनोज दिनकर साळुंके (कामोठे, नवी मुंबई) यांची नियुक्ती केली गेली. ‘मॅट’ने यापैकी साळुंके यांची नेमणूक कायम ठेवली.
लेखी परीक्षा व तोंडी मुलाखतीत मिळून शिंदे व साळुंके या दोघांना प्रत्येकी ८७ व करवर यांना ८३.४० गुण मिळाले असा निकाल जाहीर केला गेला व त्याआधारे या नियुक्त्या केल्या गेल्या होत्या. मात्र लेखी परीक्षेत, नियमांचे उल्लंघन करून, शिंदे व साळुंके यांना गुण दिले गेले होते, असे न्यायाधिकरणास दिसून आले. चुकीच्या पद्धतीने दिलेले गुण वजा केल्यानंतर लेकी परीक्षा व मुलाखतीत मिळून साळुंके यांना ८४, करवर यांना ८३.४० व शिंदे यांना ७३.५ गुण मिळाले असल्याचा निष्कर्ष न्यायाधिकरणाने स्वत: उत्तरपत्रिका पाहून काढला. त्यानुसार सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या पहिल्या दोघांना म्हणजे साळुंके व शिंदे यांना नियुक्त्या देण्याचा आदेश दिला गेला.
या सुनावणीत करवर यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी व राज्य सरकारसाठी मुख्य सरकारी वकील एन. के. राजपुरोहित यांनी काम पाहिले. शिंदे व साळुंके यांच्यावतीने, नोटीस काढूनही, बाजू मांडायला कोणीही वकील हजर नव्हता. (विशेष प्रतिनिधी)

च्नियमानुसार नसलेल्या किंवा चुकीच्या उत्तरासाठी ‘निगेटिव्ह मार्किंग’ (गुण वजा करण्याचा) नियम होता.
च्शिंदे यांनी नऊ प्रश्नांची उत्तरे चुकीची किंवा नियमबाह्य पद्धतीने लिहिली होती व त्यासाठी त्यांचे १३.५ गुण वजा व्हायलाहवे होते.
च्साळुंके यांची दोन उत्तरे चुकीची किंवा नियमबाह्यप्धतीने लिहिलेली होती व त्यासाठी त्यांचे तीन गुण वळते व्हायला हवे होते.

च्लेखी परीक्षेत बहुपर्यायी उत्तरांचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारलेगेले होते.
च्परीक्षार्थीने उत्तराच्या योग्य पर्यायाचा अनुक्रमांक
(अ, ब, क किंवा ड) प्रश्नासमोरच्या चौकटीतच लिहावा व अन्यत्र कुठे लिहू नये असा नियम होता.
च्उत्तरे लिहिताना खाडाखोड करणे किंवा खोडून पुन्हा लिहिण्यास मज्जाव होता.

च्निवड जाहीर झाल्यावर करवर यांनी तक्रार केली तेव्हा अतिरिक्त संचालक व दोन उप संचालकांची समिती
नेमली गेली.
च्शिंदे व साळुंके यांना दिल्या गेलेल्या गुणांच्या बाबतीत केलेली तक्रार तंतोतंत खरी असल्याचा अहवाल समितीने दिला.
च्परंतु परीक्षा शिपाई या कनिष्ठ पदासाठी असल्याने
उत्तरपत्रिका तपासताना चुकीची उत्तरे व ‘निगेटिव्ह मार्किंग’च्या बाबतीत नियमांचे काटेकोर पालन करू नये असे तोंडी
आदेश संचालकांनी दिले.