"ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ…" हायकोर्टाच्या सुनावणीत सिनेमातील गाण्याच्या ओळी; नेमकं काय घडलं, मुंबईबाबत न्यायाधीश काय म्हणाले?

Bombay High Court: मुंबईतील दयनीय नियोजनावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्याच्या लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

मुंबईतील अनियोजित विकास, रखडलेली पुनर्विकास कामे आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेत निर्माण झालेला प्रचंड न्यायालयीन वाद यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (एसआरए) चे सर्वंकष लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मुंबईतील नगररचनेची अवस्था “अत्यंत दयनीय” असल्याचे नमूद करत, सुनावणीदरम्यान हिंदी चित्रपटातील प्रसिद्ध गीत “ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के, ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान…” या ओळींचाही उल्लेख केला. न्यायालयाने या गीताच्या माध्यमातून मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनातील असुरक्षितता आणि शहर नियोजनातील गोंधळ अधोरेखित केल्याचे मानले जात आहे. 

ही कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुरू झाली. सुप्रीम कोर्टाने  यश डेव्हलपर्स विरुद्ध हरिहर कृपा को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रकरणात सुनावणी करताना महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खटले निर्माण होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. गरीब आणि वंचित नागरिकांना निवारा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा प्रत्यक्षात प्रचंड विलंब, प्रशासकीय अडथळे आणि दीर्घकालीन न्यायालयीन लढायांचे कारण बनला आहे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.  न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडमधील आकडेवारीचा उल्लेख करत सांगितले की, महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत तब्बल १६१२ प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १३५ प्रकरणे दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. मागील २० वर्षांत या कायद्यांतर्गत ४४८८ प्रकरणे दाखल व निकाली निघाली असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा कायदा अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करतो आहे की नाही, याचे सातत्याने परीक्षण करणे ही कार्यपालिकेची घटनात्मक जबाबदारी आहे. झोपडपट्टी घोषित करण्याची प्रक्रिया, झोपडपट्टीवासीयांची ओळख, विकासकांची निवड, पुनर्वसनासाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यास होणारा विलंब या सर्व बाबींमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही ठिकाणी बिल्डर-प्रशासन संगनमताच्या आरोपांचाही उल्लेख करण्यात आला.

यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठास झोपडपट्टी कायद्याच्या कार्यक्षमतेचे परीक्षण, पुनर्विकासातील अडथळे, प्रलंबित प्रकल्प, पुनर्वसनातील त्रुटी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेचे परीक्षण करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मुंबईतील धोकादायक इमारती आणि रखडलेल्या पुनर्विकासावरही गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयीन समितीच्या अहवालानुसार मुंबईतील १२,५५२ जुन्या व धोकादायक इमारतींमध्ये सुमारे चार लाख नागरिक अजूनही राहत आहेत. अनेक इमारती कोसळण्याच्या स्थितीत असून, पुनर्विकासातील विलंबामुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. समितीच्या पाहणीदरम्यान एका इमारतीतून सुमारे ५० किलो वजनाचा सिमेंटचा तुकडा कोसळल्याची घटनाही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि शहर नियोजन या विषयांकडे केवळ बांधकाम किंवा विकास प्रकल्प म्हणून न पाहता, मानवी हक्क आणि सन्मानपूर्वक निवाऱ्याचा प्रश्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे